्नरमाई आवासचा दोन कोटी रुपयांचा निधी पडून पालिका संथ : लाभपात्र व्यक्ती वंचित

नाशिक : राज्य शासनाच्या वतीने सध्या दूरचित्रवाहिन्यांवर रमाई आवास योजनेचा गाजावाजा सुरू असला, तरी नाशिक शहरात गेल्या दोन ते तीन वर्षांत कोणालाही घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. समाजकल्याण खात्याने दोन कोटी रुपये महापालिकेकडे वर्ग केले असून, तरीही पालिका लाभ देत नसल्याने झोपडप˜ीवासीय वंचित राहत आहेत.
झोपडप˜ीवासीयांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्य शासनाने रमाई आवास योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत झोपडप˜ीतील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला आपल्या राहत्या घराच्या जागेवरच बांधकाम करता यावे यासाठी दोन लाख रुपये दिले जातात. अर्थात, त्यातील दहा टक्के रक्कम लाभपात्र व्यक्तीला जमा करावी लागते. या योजनेची समाजकल्याण खात्याकडे जबाबदारी असली, तरी शहरी भागात महापालिका नोडल एजन्सी आहेत. या योजनेसाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत शासनाच्या नगररचना विभाग आणि अन्य खात्यांचे प्रतिनिधी असून, समाजकल्याण विभागाचे विभागीय संचालक हे सदस्य सचिव आहेत. सदरची योजना अमलात आल्यानंतर आत्तापर्यंत अडीचशे व्यक्तींनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत; परंतु पालिकेकडून संथगतीने कार्यवाही होत असल्याने समाजकल्याण विभागाकडून लाभार्थींना देण्यासाठी आलेला दोन कोटी रुपयांचा निधी अक्षरश: पडून आहे. आत्तापर्यंत २२ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध आहे; परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या कचाट्यात हे प्रस्ताव अडकल्याने अद्याप त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. लवकरच या व्यक्तींना निधी वितरित केला जाणार आहे.
पन्नास लाभार्थींना मिळणार निधी
रमाई आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेने आधी २२ प्रकरणे मंजूर केली; परंतु आचारसंहिता लागू असल्याने लाभपात्र व्यक्तींना निधी वितरित करता आलेला नाही. त्यानंतर आणखी २१ प्रकरणे मंजूर असून, आता लवकरच या निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय आयुक्त घेतील.
- यशवंत ओगले, झोपडप˜ी निर्मूलन अधिकारी