अट्टाहासामुळे रखडली महापालिकेची  शिक्षण समिती

महापालिकेची शिक्षण समिती गठित करण्यास सत्ताधारी भाजपाकडूनच अडचणी उत्पन्न झाल्याने नगरसेवकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. सत्ताधारी भाजपाने समितीऐवजी पुनश्च शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केलेली आहे. शासनाने नियमानुसार समिती गठित करण्याच्या सूचना देऊनही भाजपातील पदाधिकाऱ्यांच्या अट्टाहासामुळे समिती रखडली आहे.

नाशिक : महापालिकेची शिक्षण समिती गठित करण्यास सत्ताधारी भाजपाकडूनच अडचणी उत्पन्न झाल्याने नगरसेवकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. सत्ताधारी भाजपाने समितीऐवजी पुनश्च शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केलेली आहे. शासनाने नियमानुसार समिती गठित करण्याच्या सूचना देऊनही भाजपातील पदाधिकाऱ्यांच्या अट्टाहासामुळे समिती रखडली आहे. मनसेच्या सत्ताकाळात राज्यातील भाजपा सरकारनेच शिक्षण मंडळ बरखास्त करत शिक्षण समिती स्थापन करण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार, महासभेने ठराव केल्यानंतर मागील पंचवार्षिक काळात शिक्षण समिती गठितही करण्यात आली होती. शिवाय, सभापती-उपसभापतींची निवड करण्यात आली होती. परंतु, महापालिकेच्या ताब्यात गेलेल्या शिक्षण समितीला कोणतेही आर्थिक अधिकार नसल्याचे कारण दर्शवित तत्कालीन सभापती संजय चव्हाण यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, मागील वर्षी फेबु्रवारीत महापालिकेची सार्वजनिक निवडणूक पार पडल्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपाकडून शिक्षण समिती गठित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. शिक्षण समितीवर जाण्यासाठी सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षातीलही नगरसेवक उत्सुक होते. परंतु, भाजपाच्या गटनेत्यांनी महासभेत प्रस्ताव मांडत सदर शिक्षण समितीऐवजी पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली आणि तसा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु, शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण समिती स्थापनेचा निर्णय हा राज्यभरासाठी लागू केलेला असल्याने तो एकट्या नाशिक महापालिकेसाठी बदलता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते.  तरीही सत्ताधारी भाजपातील पदाधिकाºयांनी शिक्षण मंडळ स्थापनेचा आपला अट्टाहास कायम ठेवल्याने अद्यापही समिती गठित होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण समितीवर जाण्याचे स्वप्न पाहणाºया नगरसेवकांचा हिरमोड झाला आहे.
पदाधिकारी अजूनही आशावादी
शिक्षण मंडळ गठित होण्याबाबत सत्ताधारी भाजपातील पदाधिकारी अजूनही आशावादी आहेत. शासनाकडून निश्चितच शिक्षण मंडळाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असे पदाधिकाºयांकडून सांगितले जात आहे. कार्यकर्त्यांना समितीवर सदस्य म्हणून संधी मिळावी, यासाठीच हा अट्टहास असल्याचेही समर्थन केले जात आहे.