नगरसेवकांच्या ताब्यातील मनपाच्या मिळकती आयुक्तांच्या रडारवर

माहिती मागवली : गेडाम यांच्या काळातील सर्वेक्षण अहवालावरील धूळ झटकली

ठळक मुद्देअनेक मिळकती नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्था, मंडळे यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ताब्यात दिलेल्या आहेतसर्वेक्षणातून प्राथमिक स्तरावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या

नाशिक : पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिका-यांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.
महापालिकेने आपल्या अनेक मिळकती नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्था, मंडळे यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ताब्यात दिलेल्या आहेत. परंतु यातील अनेक मिळकतींचा गैरवापर सुरू असल्याच्या तक्रारी नेहमीच होत असतात. या मिळकतींबाबत अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार आमदार सीमा हिरे यांच्या ताब्यातील समाजमंदिराला मनपाने सील ठोकण्याची कारवाईही केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत ७५० कर्मचा-यांच्या माध्यमातून मनपाची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये, खुल्या जागा यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींची अचानक धडक सर्वेक्षण मोहीम दि. ५ जुलै २०१६ रोजी राबविली होती. या सर्वेक्षणातून प्राथमिक स्तरावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने एका ठिकाणी समाजमंदिराचा वापर गुदाम म्हणून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले, तर एका ठिकाणी चक्क मोबाइल स्टोअर सुरू असल्याचे उघडकीस आले होते. काही ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचेही लक्षात आले होते. सर्वेक्षणात मनपाच्या कर्मचा-यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मिळकतीचा वापर कसा होतो आहे, कोण करतो आहे, करारनामा झाला आहे काय, मुदत संपली आहे काय, किती भाडे अदा केले जाते, पोटभाडेकरू आहेत काय, व्यावसायिक वापर होतो आहे काय आदी महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केली होती. सदर माहिती संकलित केल्यानंतर ती संगणकात बंदिस्त करण्याचे आणि वर्गीकरणाच्या सूचना गेडाम यांनी मिळकत व संगणक विभागाला दिल्या होत्या. मात्र सर्वेक्षणानंतर तीनच दिवसांनी गेडाम यांची बदली झाली आणि सदर सर्वेक्षणावर पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत विभागाकडून सदर सर्वेक्षणाची माहिती मागविली असून, त्याबाबत फेरआढावा घेतला जाऊन कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांसह राजकीय पुढा-यांचे धाबे दणाणणार आहे.