महापालिकेचे स्मार्ट कार्ड : मोफत असूनही योजनेचा फज्जा काढले पन्नास हजार, वाटले अवघे शंभर!

नाशिक : कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने सहा-सात महिन्यांपूर्वी येस बॅँकेच्या संयुक्त विद्यमाने नियमित कर भरणाऱ्या ५० हजार नागरिकांना मोफत प्रीपेड स्मार्ट कार्ड वितरित करण्याची योजना आणली.

ठळक मुद्देस्मार्ट कार्डचा पुरता फज्जा उडालावाटप विभागीय कार्यालयांमधून सुरू करण्यात आले

नाशिक : कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने सहा-सात महिन्यांपूर्वी येस बॅँकेच्या संयुक्त विद्यमाने नियमित कर भरणाऱ्या ५० हजार नागरिकांना मोफत प्रीपेड स्मार्ट कार्ड वितरित करण्याची योजना आणली. परंतु, सहाही विभागांत अवघ्या शंभर नागरिकांनीच स्मार्ट कार्डला प्रतिसाद दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, स्मार्ट कार्डचा पुरता फज्जा उडाला आहे.
महापालिकेचे माजी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या काळात येस बँकेच्या सहयोगाने नागरी सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यापाठोपाठ बॅँकेच्या सहकार्याने कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी करदात्या भाग्यवान ५० हजार नागरिकांना प्रीपेड स्मार्ट कार्ड मोफत देण्याची योजना आणली गेली. त्यानुसार, महापालिकेने नियमित कर भरणा करणाºया नागरिकांमधून ५० हजार लोकांची निवड करून त्यांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर विभागनिहाय प्रसिद्ध केली. त्याचे वाटप विभागीय कार्यालयांमधून सुरूही करण्यात आले. परंतु, गेल्या सहा-सात महिन्यांत सहाही विभागांतून अवघ्या १०० नागरिकांनाच स्मार्ट कार्डचे वाटप होऊ शकले असून, अनेक नागरिकांनी ते मोफत असूनही नाकारले असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक आपल्याला स्मार्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे, याची खबर संबंधित निवड झालेल्या नागरिकांपर्यंत जाऊन पोहोचविण्यात आली नाही. सदर स्मार्ट कार्ड संबंधीची माहिती देणारे एसएमएस निवड झालेल्या नागरिकांच्या मोबाइलवर पाठविले जाणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले गेले. परंतु, तशीही कार्यवाही झाल्याचे दिसून आली नाही. स्मार्ट कार्डकरिता नागरिकांना केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार होती. केवायसीकरिता आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यासाठी रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेकरिता नागरिकांना मोबाइल क्रमांक द्यावा लागणार होता. निवड करण्यात आलेल्या नागरिकांना आधार कार्डसह कार्ड प्रदान डेस्कवर समक्ष उपस्थित राहावे लागणार होते. त्यानंतर डेस्कवर आधार कार्डाची नोंदणी तसेच स्कॅनिंग व अपलोडिंग केले जाणार होते. केवायसीकरिता दिलेल्या कागदपत्रांची छाननी येस बँकेच्या केवायसी पडताळणी टीमकडून झाल्यानंतर कार्ड सक्रि य केले जाणार होते. शिवाय, नागरिकांना देण्यात येणारे कार्ड हे प्रीपेड असल्याने नागरिकांना ते रिचार्ज करावे लागणार होते. कार्ड मोफत देणार असले तरी नागरिकांना बॅँक खात्यात ठराविक रक्कम ठेवावी लागणार होती. एवढा सारा द्राविडी प्राणायाम करण्याऐवजी नागरिकांनी सदर कार्ड मोफत असूनही त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे, सहाही विभागांत पन्नास हजार नागरिकांमधून अवघे शंभर नागरिकच लाभार्थी ठरले असून, त्यातही अनेकांना बळजबरीने कार्ड दिल्याची चर्चा आहे.