मनपाच्या मिळकतींचे सर्वेक्षणही बासनात?

सोशल लबाडी कागदावरच : तपासणी मोहीम फुसका बार ठरण्याची शक्यता

 नाशिक : महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांपाठोपाठ काही दिवसांच्या अंतराने माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीच्या मिळकतींची तपासणी मोहीमही गोपनीयरीत्या राबविली. या मोहिमेतून काही संस्थांची ‘सोशल लबाडी’ बाहेर आली असली तरी संबंधित संस्था या बव्हंशी राजकीय पक्षाशी संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांच्याशी निगडित असल्याने कारवाईबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सदरची मोहीमही फुसका बार ठरणार काय, अशी चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी विभागनिहाय मनपाच्या मालकीच्या मिळकतींचे प्राथमिक स्तरावर सर्वेक्षण केल्यानंतर ९०३ मिळकतींची संख्या आढळून आली होती. यापूर्वी मनपाच्या मालकीच्या मिळकतींची संख्या २२३ असल्याचे सांगितले जात होते. तसे प्रतिज्ञापत्रही जनहित याचिकेवर उत्तर देताना महापालिकेने न्यायालयाला सादर केले होते. दरम्यान, मिळकतींच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीसाठी गेडाम यांनी व्यापारी गाळ्यांपाठोपाठ मनपाच्या मिळकती असलेल्या समाजमंदिर, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, वाचनालये, खुल्या जागा यांचीही गोपनीयरीत्या तपासणी मोहीम राबविली. या मोहिमेत काही ठिकाणी मिळकतींचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा त्यावेळी आयुक्त गेडाम यांनी केला होता, तर काही ठिकाणी नाममात्र भाड्यात मोक्याच्या जागेच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कमाई केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले होते. गेडाम यांच्या या तपासणी मोहिमेने संबंधितांचे धाबे दणाणले असले तरी प्रत्यक्ष कितपत कारवाई होईल, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मुळात उच्च न्यायालयात मनपाच्या मिळकतींबाबत जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर महासभेने मिळकत नियमावली व धोरण आखले होते. प्रशासनाने मे २०१४ मध्ये सदर नियमावलीचा प्रस्ताव महासभेवर मान्यतेसाठी ठेवला होता तर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये महासभेने सदर ठरावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये महासभेचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. अद्याप सदर नियमावलीला शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली नाही आणि जोपर्यंत शासन नियमावली मंजूर करत नाही तोपर्यंत महापालिका प्रशासन मिळकतींबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. शहरातील बव्हंशी समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, वाचनालये ही लोकप्रतिनिधींशी संबंधित संस्था-कार्यकर्ते यांच्या ताब्यात आहेत. यापूर्वी महासभेवर सदर मिळकतींबाबत भाडेवाढीचा आणि नियमावलीचा प्रस्ताव चर्चेला आला त्यावेळी सदस्यांनी व्यावसायिक वापर होत असल्यास त्यावर कारवाई करण्याची सूचना केली होती, परंतु ज्याठिकाणी अभ्यासिका, वाचनालये चालविली जातात त्याबाबत नियमावलीत शिथिलता आणण्यातही एकमत झाले होते. त्यामुळे गेडाम यांनी राबविलेल्या मोहिमेसंबंधी कारवाईचा प्रस्ताव भविष्यात महासभेवर आल्यास त्याला सदस्यांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे गेडाम यांची सदर गोपनीय मोहीमही बासनात गुंडाळली जाण्याची शक्यता असून, सोशल लबाडी केवळ कागदावरच राहील, असे दिसते.
गेडाम यांनी सदर मिळकतींच्या माध्यमातून महापालिकेला ६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. आजवर या मिळकतींच्या रुपाने महापालिकेच्या खजिन्यात अवघे १४ लाख रुपये जमा होत आले आहेत. परंतु रेडीरेकनरनुसार भाडेवसुलीला होणारा विरोध पाहता मिळकतींतून ६४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होणे एक स्वप्नच मानले जात आहे. (क्रमश:)