मनपा हटविणार स्वत:चे आरक्षण

महापालिकेच्या दोन वर्षांपूर्वीच् या विकास आराखड्यात दर्शविलेले पाणीपुरवठा विभागाच्या कामासाठी असलेले आपलेच आरक्षण हटविण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. त्यासाठी महासभेत मंजूर केलेल्या ठरावानुसार बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रानजीक असलेले आरक्षण हटविण्यासाठी महापालिकेने शुक्रवारी (दि.१५) अधिसूचना काढली आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या विकास आराखड्यात दर्शविलेले पाणीपुरवठा विभागाच्या कामासाठी असलेले आपलेच आरक्षण हटविण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. त्यासाठी महासभेत मंजूर केलेल्या ठरावानुसार बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रानजीक असलेले आरक्षण हटविण्यासाठी महापालिकेने शुक्रवारी (दि.१५) अधिसूचना काढली आहे.
महापालिकेच्या २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात मौजे नाशिक शिवारात बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रानजीक हे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीच्या समोर हा भूखंड आहे. यापूर्वी त्यावर महाराष्टÑ पोलीस अकादमीचे आरक्षण होते आणि आताही ते कायम असले तरी त्यातील काही क्षेत्र हे महापालिकेसाठी आरक्षित केले होते. शहरासाठी लागणाऱ्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी या जागेवर आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट पोलीस अकादमीला त्याची कल्पना नव्हतीच, परंतु शहर विकास आराखड्याचे प्रारूप प्रसिद्ध केल्यानंतर आपल्या मिळकतीला धक्का बसतो आहे किंवा काय हे पाहण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे आराखडा मंजूर झाला. परंतु त्याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अकादमीने आपला विस्तारीत प्रकल्प राबविण्यासाठी या जागेवरच इमारत बांधायचे ठरवले. त्यासाठी महाराष्टÑ पोलीस हाउसिंगने निविदा मागवल्या आणि बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी महापालिकेत पाठविले तेथे हा प्रकार उघड झाला.
यानंतर नगरविकास आणि गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने त्यांनी मात्र अकादमीच्या बाजूनेच झुकते माप दिले आणि महापालिकेने लोकांच्या सुविधेसाठी असलेले आरक्षण हटविण्याची तयारी केली. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून, आता आरक्षण हटविण्यापूर्वी नागरिकांना हरकती आणि सूचना घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.