मनपाची कारवाई, नागरिकांना त्रास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2019 12:36 AM2019-05-30T00:36:31+5:302019-05-30T00:36:51+5:30
महापालिकेने थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारताना अनेक इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. तथापि, अनेक सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स न भरणाऱ्या सभासदांमुळे हा प्रकार घडत असताना दुसरीकडे मात्र प्रामाणिक करदात्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहे.
नाशिक : महापालिकेने थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारताना अनेक इमारतींचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. तथापि, अनेक सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स न भरणाऱ्या सभासदांमुळे हा प्रकार घडत असताना दुसरीकडे मात्र प्रामाणिक करदात्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहे. त्यांना नियमित शुल्क व कर भरूनही पाणी मिळत नाही आणि सोसायटीची थकबाकी असल्याने व्यक्तिगत नळ जोडणीही मिळत नाही त्यामुळे अशा अनेक सोसायट्यांमधील नागरिकांना अकारण त्रास सहन करावा लागत आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, आत्तापर्यंत दोन ते अडीच हजार थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. त्यात बहुतांशी सोसायट्यांचा समावेश आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये एकत्रित नळ जोडणी आहे. त्याचे संपूर्ण सोसायटी बिल भरते. परंतु काही अप्रामाणिक सभासद किंवा त्या सोसायटीतील भाडेकरू नियमित मेंटेनन्स फी भरत नाही. तर अनेक भाडेकरूंनी मालकांकडे जमा केले असूनही मालक त्याठिकाणी सोसायटीत रक्कम भरत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. सोसायटीने बिल न भरल्याने महापालिकेने नळ जोडण्या बंद केल्या आहेत. परंतु त्यामुळे प्रामाणिकपणे शुल्क भरणाºयांना मात्र पाणी मिळणे बंद झाले आहे. नळ जोडणी सोसायटीच्या नावावर असल्याने त्यांना पाणी मिळत नाही. दुसरीकडे महापालिकेकडे वैयक्तिक नळ जोडणीसाठी अर्ज केल्यास सोसायटीच्या नावावर थकबाकी नको तसेच सोसायटीचा ना हरकत दाखला आणण्यास सांगितले जाते. ते शक्य नसल्याने नियमित शुल्क भरणारा किंवा प्रामाणिक करदात्याला अकारण पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यावर महापालिकेने तोडगा काढावा आणि नियमितपणे बिल भरण्याची तयारी असणाºया सभासदांना अकारण वंचित ठेवू नये, अशी मागणी होत आहे.
कारवाई उचित पण..
महापालिकेची थकबाकी भरली नसल्याने सोसायटीचा पाणीपुरवठा खंडित केला जातो. त्यानंतर व्यक्तिगत जोडणी दिली तर थकबाकी वसूल होणारच नाही. त्यामुळे महापालिकेने कारवाई त्यांच्यास्तरावर योग्यच ठरवली आहे. तथापि, त्यामुळे जे नियमित शुल्क भरणारे नागरिक आहेत ते मात्र भरडले जात आहेत.