मोरूस्करांच्या आरोपाचे खंडन : बससेवेला समर्थन कधीही केले नाही; विरोधी गटाचा दावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2018 06:40 PM2018-09-24T18:40:13+5:302018-09-24T18:44:34+5:30
‘कन्व्हर्जन’ सदरात ६१३.४ कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे व तो खर्च केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अखत्यारितीतील मंडळांच्या निधीतून होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कुठलेही आर्थिक संकट येणारे नाही. तसेच यापुर्वी केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावामध्ये राज्य परिवहन महामंडळ व महापालिका यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करुन शहर बससेवेचा गाडा चालवावा, असे सूचित करण्यात आले होते.
नाशिक : महापालिकेच्या गेल्या महासभेत बुधवारी (दि.१९) भाजपाचे गटनेते नगरसेवक संभाजी मोरूस्कर यांनी शहर बससेवा महापालिकेने चालवावी, असा प्रस्ताव दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांवर केला होता; त्यांचा हा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शाहू खैरे, सलीम शेख यांनी पत्रकार परिषदेत फेटाळला. स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावाला आम्ही उपसूचना देऊन विविध विधायक सूचना केल्या होत्या, त्या प्रस्तावात कोठेही परिवहन सेवेचा उल्लेख नव्हता, असे स्पष्ट केले.
बुधवारच्या महासभेत रात्री उशिरा शहर बससेवा महापालिकेने चालविण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी मोरूस्कर यांनी एका कागदाच्या आधारे विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांची कोंडी करण्याच्या हेतूने बससेवेला यापुर्वी पाठिंंबा दिला व तसा प्रस्तावही महासभेत पुढे आणला होता, असा आरोप केला; मात्र त्यांना प्रस्तावाच्या अभ्यासाचा विसर पडल्याचे बोरस्ते म्हणाले. आम्ही स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावाला त्यावेळी उपसुचना केली. त्यामध्येअध्यक्ष आयुक्त असावेत, स्मार्टसिटी कंपनीने मनपाच्या मंजुरीशिवाय कर्ज काढू नये, मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा अधिकार कं पनीला नसेल, टीपी अंतर्गत मिळणाऱ्या जमिनी मनपाच्या मालकीच्या असतील अशा विधायक सूचनाही केल्या होत्या. त्या प्रस्तावात कोठेही परिवहन सेवेचा उल्लेख नव्हता, आम्ही प्रस्तावासाल संमती दिली; मात्र गुरूमित बग्गा यांनी स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावाला त्यावेळीही विरोध दर्शविला होता, असे बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. स्मार्टसिटीचा मूळ प्रस्ताव २१९४.६३ कोटी रुपयांचा असून त्यामध्ये स्मार्टसिटीचे ९७८ कोटींचा खर्चाचा आराखडा आहे.
बससेवा ‘कन्व्हर्जन’मध्ये
‘कन्व्हर्जन’ सदरात ६१३.४ कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे व तो खर्च केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अखत्यारितीतील मंडळांच्या निधीतून होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कुठलेही आर्थिक संकट येणारे नाही. तसेच यापुर्वी केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या स्मार्टसिटीच्या प्रस्तावामध्ये राज्य परिवहन महामंडळ व महापालिका यांची संयुक्त कंपनी स्थापन करुन शहर बससेवेचा गाडा चालवावा, असे सूचित करण्यात आले होते. या प्रस्तावास रा.प.मंडळाने १५५ कोटी रुपये कंपनीला द्यावेत तसेच सर्व बसेस, बसस्थानक, मनपाकडे बससेवेसंबंधी असलेल्या सर्व जागा कंपनीला हस्तांतरीत कराव्यात असे नमुद करण्यात आले होते. या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक विचार मंडळाकडून सुरू असल्याचे पत्रही महापालिके च्या तत्कालीन आयुक्तांना प्राप्त झाले होते, असे बग्गा यांनी यावेळी सांगितले.