नगररचनाने १ हजार १५६ बांधकाम प्रकरणे नाकारली

महापालिकेतील नगररचना विभागातील भ्रष्टाचार आणि मानवी हस्तक्षेप टळावा यासाठी गेल्यावर्षीपासून आॅटोडीसीआर नामक सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू करण्यात आला. परंतु एक वर्ष झाले तरी आजी-माजी आयुक्तांनी दिलेली आश्वासने फोल ठरली आहेत.

नाशिक : महापालिकेतील नगररचना विभागातील भ्रष्टाचार आणि मानवी हस्तक्षेप टळावा यासाठी गेल्यावर्षीपासून आॅटोडीसीआर नामक सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू करण्यात आला. परंतु एक वर्ष झाले तरी आजी-माजी आयुक्तांनी दिलेली आश्वासने फोल ठरली आहेत. एकतर कागदपत्रे आणि नकाशे अपलोड होत नाही तर किरकोळ किंवा अव्यवहार्य कारणामुळे सॉफ्टवेअरच रिजेक्ट करते. ही शृंखला गेल्या मेपासून सुरूच असून, सध्या २ हजार २६९ प्रकरणांपैकी १ हजार १५६ प्रकरणे रिजेक्ट झाली आहेत. म्हणजे पन्नास टक्के रिजेक्शनचे प्रमाण दिसत असून त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद आणि ज्यांना घरे बांधायची आहेत, असे सारेच नागरिक बेजार झाले आहेत.  महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीत पहिल्या टॉप फाइव्हमध्ये नगररचना विभागाचा समावेश केला जातो. नियम तोडून आणि वाकवून कोणत्याही प्रकारे बांधकाम नकाशे मंजूर केले जातात. हा विभाग इतका महत्त्वाचा आहे की त्यातील चुकांचे परिणाम संपूर्ण शहराला भोगावे लागतात. साहजिकच एखादे प्रकरण घडून गेल्यानंतर त्यावर काथ्याकूट करण्यापेक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलदगतीने फाइलींचा निपटारा व्हावा,  त्यासाठी प्रकरण दाखल करण्यापासून ते भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंतची सर्व कामे संगणकाच्या माध्यमातून व्हावीत तसेच मानवरहित कामकाज करावे जेणे मानवी हस्तक्षेपातून चुका राहू नयेत आणि मुख्य म्हणजे फाइली मंजूर करताना सहेतूक मंजुरी अथवा नामंजुरी तसेच प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार टळावेत यासाठी महापालिकेने गेल्यावर्षी आॅटोडिसीआर ही संकल्पना आणली. अर्थातच, त्याला काही प्रमाणात विरोध होताच,  कारण त्यामागे पुणे आणि सांगलीसह काही ठिकाणी अशाप्रकारच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आलेल्या अडचणी हा पूर्वानुभव होता. परंतु व्यावसायिकांना त्यांच्या सोयीची कामे करण्यासाठी अशाप्रकारे आॅनलाइन यंत्रणा नको असते, असा प्रशासनाच्या मुखंडांकडून प्रचार करण्यात आला. मुळात स्वयंचलित योजना नको असणारे बोटावर मोजणारे असतील, परंतु त्यापेक्षा अधिक आॅटोडिसीआरसारखा प्रकार हवा असे म्हणणाऱ्यांची संख्या होती. त्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारलाही परंतु आता मात्र त्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्यांचा मार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
वस्तुत: आॅटोडिसीआर प्रकरण घाईने त्याचप्रमाणे ते दोषरहित आहे किंवा नाही याची कोणतीही चाचणी व खात्री न करता घाईघाईने माथी मारण्यात आले आहे. त्याचा फटका वर्षभरापासून महापालिकेला बसत असून, मुळात फाइल दाखल करण्यात अडचण आणि झाली की त्याचे रिजेक्शन यामुळे बांधकाम विकासच ठप्प झाला आहे. सध्या तर ५० टक्के प्रकरणे रद्द केले जात असल्याचे दिसत असून बहुतांशी प्रकरणात आॅनलाइन रिजेक्शन हे ३० दिवसांच्या मुदतीत शेवटच्या तीन ते चार दिवसांत म्हणजे २६, २७ किंवा २८व्या दिवशी असते. त्यामुळे एका किरकोळ चुकीसाठी त्या अर्जदाराला पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न असे करत पुन्हा अर्ज दाखल करण्यासाठी पुन्हा स्कु्रटीनी फी भरणे असे प्रकार करावे लागत असल्याने संबंधित व्यावसायिक मेटाकुटीस आले आहेत.  नाशिक महापालिकेने नगररचना विभागातील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात आॅटोडीसीआर या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू केला. परंतु मुळातच दोषयुक्त सॉफ्टवेअर त्यात प्रशासनाची काहीही ऐकून न घेण्याची मानसिकता या प्रकारामुळे नागरिक मात्र भरडले जात आहेत. ज्यांना घरे बांधायची किंवा पुनर्विकास करायचा अशी सर्व प्रकरणे अडकली आहेत. आॅटोडीसीआरमधील दोषांचा होणारा त्रास आणि त्याचे शहरावर होणारे परिणाम यावरील मालिका आजपासून...
महापालिकेच्या आॅटोडीसीआरसाठी सध्या दाखल २ हजार २६९ प्रकरणे असली तरी त्यातील मूळ प्रकरणे सातशे ते साडेसातशे असून, बाकी प्रकरणे ही तीच तीच पुन्हा दाखल झालेली आहेत. एकदा चूक झाली की ते प्रकरण नाकारले जाते. पुन्हा दाखल केल्यानंतर आणखी एकदा नाकारले जाते असा हा प्रकार आहे. त्यामुळे दाखल प्रकरणाची संख्या मोठ्या प्रमाणात असली तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.