निवडणुकीच्या तोंडावर नगरपंचायती होणार मालामाल

आगामी वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने आत्तापासूनच सत्ताधारी पक्षाने तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या मदतीचा हात देऊन त्या माध्यमातून जनतेला मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

नाशिक : आगामी वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने आत्तापासूनच सत्ताधारी पक्षाने तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या मदतीचा हात देऊन त्या माध्यमातून जनतेला मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नगरपालिका, नगरपंचायतींना लवकरच नगरोत्थान व वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी कोट्यवधीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता फेब्रुवारी महिन्यात लागण्याची शक्यता शासकीय पातळीवर व्यक्त केली जात असून, त्याकाळात नवीन कामांचा शुभारंभ अथवा योजनांची सुरुवात करण्यात अडचणी निर्माण होणार असल्यामुळे शासनाने सर्वच नगरपालिका व नगरपंचायतींकडून नगरोत्थान योजनेंतर्गत नवीन कामांचे प्रस्ताव मागविले होते, त्याचबरोबर नगरपंचायतींनादेखील वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. नगरोत्थान योजनेंतर्गत नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या हद्दीत रस्ते, पाणी, गटार, पथदीप या कामांना प्राधान्य देण्याचे तर वैशिष्ट्यपूर्ण कामांमध्ये नवीन योजना राबविण्याच्या सूचना आहेत. तसे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर शासनाने निधी मंजूर केला असून, जिल्हा पातळीवर नगरपालिका शाखांना नगरपालिका, नगरपंचायतींची लोकसंख्या तसेच कामांची निकड पाहून निधी वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडणुकांचा माहोल लक्षात घेऊन सदर कामांची अंदाजपत्रके, निविदा काढून लवकरात लवकर कामे सुरू करण्यावर भर देण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. नाशिक जिल्ह्णात भगूर, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, मनमाड, नांदगाव, सिन्नर, येवला, सटाणा या नगरपालिका तर देवळा, चांदवड, कळवण, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा या नगरपंचायतींसाठी शासनाने नगरोत्थान योजनेंतर्गत १६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून, यापूर्वी काही नगरपालिका व नगरपंचायतींना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी सुमारे दोन ते तीन कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे १६ कोटी रुपये वाटप करताना यापूर्वी कोणत्या नगरपालिका, नगरपंचायतींना विविध योजनेंतर्गत निधी देण्यात आला त्याचा विचार करण्यात येणार आहे. निधी वाटपात समतोल साधण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांनी दिली.
नगरपंचायती  निधीसाठी अधीर
शासनाने नगरोत्थान व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी निधी मंजूर केला असताना जिल्हा प्रशासनाकडून निधी वितरित होणारा विलंब पाहून नगरपंचायती, नगरपालिकांचे पदाधिकारी सैरभैर झाले आहेत. आगामी काळात निवडणूक आचारसंहिता जारी झाल्यास कामे रखडतील, असे समर्थन त्यांच्याकडून केले जात आहे.