‘नमामि गोदा’ ही सरकारी योजना नव्हे लोकचळवळ व्हावी; पर्यावरण अभ्यासक राजेश पंडित यांचे मत

नाशिक- गोदावरी नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी नमामि गोदा सारखे अभियान केंद्र सरकारने सुरू करावे यासाठी नाशिकचे महापौर सतीश कुलकर्णी हे केंद्र शासनाला साकडे घालणार आहेत. तथापि, नाशिकमध्ये या अगोदरच पर्यावरण प्रेमींनी नमामि गोदा ही लोकचळवळ सुरू केली आहे. गोदावरी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी सरकारी योजना नव्हे तर लोकचळवळच झाली पाहिजे असे मत नमामि गोदा फांऊडेशनचे संस्थापक आणि पर्यावरण अभ्यासक राजेश पंडित यांनी केले.

ठळक मुद्देमहापालिकेने अचूक काम करावेनदीपात्रात शासकिय अतिक्रमण नको

नाशिक- गोदावरी नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी नमामि गोदा सारखे अभियान केंद्र सरकारने सुरू करावे यासाठी नाशिकचे महापौर सतीश कुलकर्णी हे केंद्र शासनाला साकडे घालणार आहेत. तथापि, नाशिकमध्ये या अगोदरच पर्यावरण प्रेमींनी नमामि गोदा ही लोकचळवळ सुरू केली आहे. गोदावरी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी सरकारी योजना नव्हे तर लोकचळवळच झाली पाहिजे असे मत नमामि गोदा फांऊडेशनचे संस्थापक आणि पर्यावरण अभ्यासक राजेश पंडित यांनी केले.

पंडित यांनी गोदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. सध्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त उच्चाधिकार समितीचे सदस्य म्हणून ते काम करीत आहेत.

प्रश्न- महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी अर्थसंकल्पीय सभेत नमामि गंगेच्या धर्तीवर नमामि गोदा अभियान केंद्रशासनाने राबबावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याबाबत काय सांगाल?
पंडित- नमामि गोदा ही चळवळ शासनाने सुरू करण्याच्या आत लोकांनीच सुरू केली आहे. आणि एखादी चळवळ लोक चालवतात तेव्हा ती अधिक व्यापक होते आणि परिणामकारकता अधिक असते. मुळातच केंद्र सरकारने नमामि गंगा हे अभियान सुरू केले, त्यातून कोट्यावधी रूपये खर्च करून देखील गंगा प्रदुषणमुक्त झालेली नाही. कोरोनामुळे ती झाली असेल तेवढाच दिलासा मिळाला आहे. नमामि गंगा या अभियानाविषयीच त्यामुळे मतभेद असताना आता नमामि गोदा म्हणून काय होणार? सरकारने नदी पुनरूज्जीवनासाठी पायाभूत कामे केली पाहिजे.

प्रश्न- महापौर आणि महापालिकेकडून यासंदर्भात काय अपेक्षीत आहे?
पंडित- महापालिकेसारख्या पालक संस्थेकडे यासंदर्भातील खूप दायीत्व आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन देखील बऱ्याच गोष्टी झालेल्या नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत झालेल्या उच्चाधिकार समितीचे माजी अध्यक्ष महेश झगडे यांनी मलनिस्सारणाचे आॅडीट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ते अद्याप झालेले नाही. रिवर आणि सिव्हर वेगळे करण्याचे काम देखील प्रलंबीत आहे. महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्र अत्यंत जुने असून ख-या अर्थाने गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाला तेच कारणीभूत ठरत आहे. त्यात नवीन निकषानुसार दहाच्या आत बीओडी असावे यासाठी नुतनीकरण करण्याची गरज आहे. पावसाळी गटार योजनेत गटारीचे पाणी सोडले जात आहेत. ते थांबविण्याची गरज आहे.

प्रश्न- स्मार्ट सिटीत ब-यापैकी गोदावरी शुध्दीकरण होईल असे सांगितले जात आहे.
पंडित- स्मार्ट सिटी विकासासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, विकासाची व्याख्याच एकदा केली पाहिजे. स्मार्ट सिटीत अद्याप गोदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी काहीच नाही उलट निळ्या रेषेत बांधकाम करून अतिक्रमण केले जात आहे. निळ्या पुररेषेत खासगी बांधकाम करू नये यासाठी शासकिय यंत्रणांनी दक्षता घेण्याची गरज असताना येथे मात्र शासनच अतिक्रमण करीत असून ते थांबविले पाहिजे.

मुलाखत- संजय पाठक