नामको प्रशासकांच्या कारकिर्दीची चौकशी होणार

ठळक मुद्देवार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव : लाभांशावरून भोरिया धारेवर; डिसेंबरच्या आत निवडणुका घेण्याची मागणी

नाशिक : नाशिक मर्चंट को-आॅप. बॅँकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय कारकिर्दीतील वादग्रस्त निर्णयावरून सभासदांनी गोंधळ घातला. ठराव करूनही रिझर्व्ह बॅँकेने वीस टक्के लाभांश देण्यास न दिलेली परवानगी व वाढलेल्या अनुत्पादक तरतुदीत (एनपीए) झालेली वाढ, निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ या मुद्द्यांवर प्रशासकांना जाब विचारण्यात येत प्रशासकीय राजवटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा ठराव सभासदांनी बुधवारी (दि. ५) झालेल्या सभेत केला.
नाशिक मर्चंट बँकेवर चार वर्षांपासून प्रशासक म्हणून जे.एस. भोरिया म्हणून काम बघत असून, बॅँकेच्या मुख्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली.  प्रशासकीय कारकिर्दीतील ही अखेरची सभा होती. रिझर्व्ह बॅँकेच्या आदेशानुसार भोरिया यांना ५ जानेवारी रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत असून, तत्पूर्वीही बॅँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणुका होणार आहेत, त्याचे पडसाद या सभेत उमटले. बॅँकेत या आधी ज्या नम्रता पॅनलची सत्ता होती, त्या पॅनलने दोन दिवसांपूर्वीच प्रशासक भोरिया यांच्यावर आरोप केले होते; मात्र विरोधी पॅनलच्या सध्याच्या नेत्यांनी प्रशासकांची पाठराखण केल्याचे आढळून आले.
बॅँकेने तीन वर्षांपासून लाभांश जाहीर करूनही तो मिळाला नसल्याची तक्रार अनेक सभासदांनी केली. त्यावर प्रशासकांनी दोन वर्षे लाभांश दिला असला तरी गत वर्षाच्या लाभांश वाटपाबाबत सभासदांनी केलेला ठराव रिझर्व्ह बॅँकेला पाठविण्यात आला असून, अद्याप त्याला परवानगी मिळाली नसल्याचे प्रशासकांनी सांगतानाच त्यामागची कारणे काय? असा प्रश्न सभासदांनी केला. बॅँक तोट्यात असल्यानेच परवानगी दिली जात नसून त्यावरून सभासदांनी गदारोळ केला. रिझर्व्ह बॅँकेने कारण दिले नसल्याचे प्रशासकांचे म्हणणे होते; मात्र बॅँकेचा एनपीए दडवून ठेवला जात आहे. बॅँकेचा निव्वळ एनपीए ७.३७ टक्के इतकाच सांगितला जात असून ढोबळ एनपीए २८.३९ टक्के इतका असल्याचे दडविला जात आहे, असा आरोप सभासदांनी केला. बॅँकेचा लाभांश का मिळत नाही, तोटा का वाढला याबाबत प्रशासक चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चार वर्षांच्या कारभाराची चौकशीच करा, असा प्रस्ताव हेमंत धात्रक यांनी मांडला. त्याला सर्व सभासदांनी होकार दिला. त्यानंतर चौकशी करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. उमेश मुंदडा यांनी प्रशासकांवर फौजदारी दाखल करण्याची मागणी केली. तर बॅँकेच्या प्रशासक मंडळाच्या दबावाखाली सभासदांच्या ठरावाची नोंद घेतली जाईल किंवा नाही हे सांगता येत नसल्याने अखेरीस ज्यावेळी बॅँकेत संचालक मंडळाची सत्ता सुरू होईल त्यावेळी तीन सनदी लेखापाल नियुक्त करून चौकशी करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला.
सभेच्या प्रारंभी अहवाल वाचन करण्यात आले. अहवालातील त्रुटींवरून काही सभासदांनी आक्षेप घेतला. सॉफ्टवेअर खरेदी, अहवाल छपाई कशासाठी, सुरत शाखेतून सर्वाधिक पावणेदोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज कसे काय वाटले? अशा अनेक प्रकारच्या प्रश्नांनी प्रशासकांना धारेवर धरण्यात आले. तर पूर्वी सभासदांच्या संख्येच्या प्रमाणात दोन लाख अहवाल प्रती छापल्या जात; मात्र आता आपण पाच ते सहा हजारच प्रती छापल्या आहेत, असे उत्तर भोरिया यांनी दिले. सुरत शाखेतून १७० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे; मात्र ११८ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी असल्याचे प्रशासकांनी सांगितले.
भोरिया यांना बोलू दिले नाही
दोन दिवसांपूर्वी नामकोच्या माजी सत्तारूढ संचालकांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासक भोरिया यांच्यावर अनेक आरोप केले होते. त्याचे उत्तर देण्यासाठी भोरिया यांनी ध्वनिक्षेपक हातात घेऊन बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र माजी संचालक गजानन शेलार आणि त्यांच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला आणि त्यांना बोलू दिले नाही, उलट भोरिया यांना राष्टÑगीत सुरू करण्यास सांगितले; परंतु त्यांनी माझ्यावर आरोप झाले त्याचे उत्तर देऊ द्या असे सांगितल्यानंतर शेलार यांनी त्यांना उभे राहा असे सांगून सामूहिक राष्टÑगीत सुरू करून दिले आणि सभेचे कामकाज संपविले.
निवडणुकांमुळे बदलले वातावरण
बॅँकेच्या निवडणुका घेण्याचे रिझर्व्ह बॅँकेचे आदेश असून, लवकरच निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांनी सभेचा ताबा घेऊनही कामकाज चालविले. दोन पारंपरिक पॅनलमधील संघर्ष याठिकाणी दिसून आला. काही इच्छुकांनी तर समर्थक बरोबर आणून घोषणाबाजी केली. तर नम्रता पॅनल नव्याने गठित करणाऱ्या अजित बागमार यांनी पॅनलच्या नावाने व्हिजिटिंग कार्ड दिले.
सभेनंतर प्रशासक भोरिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपल्यावर झालेल्या आरोपांबाबत बाजू मांडली. आपण चार वर्षांत चार मुुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलले; मात्र संचालक काळात दर दोन महिन्यांनी अधिकारी बदलल्याचा आरोप केला. बँकेच्या स्थापनेपासून ५५ वर्षांत आपली कारकीर्द सुरू होईपर्यंत २५५ कोटी रुपयांचा रिझर्व्ह फंड होता आणि चार वर्षांत आपण ४५२ कोटींपर्यंत तो नेला, मग बँक तोट्यात कशी असा प्रश्न त्यांनी केला. ज्या शाखा संचालक कारकिर्दीत एनपीएमध्ये होत्या त्याच माझ्या कारकिर्दीतही आहे. आर्थिक क्षेत्रातील निर्णयांमुळे प्रधानमंत्री परेशान आहे. देशातील सर्व बॅँका अडचणीत असल्याने नामको वेगळी कशी राहील, असा प्रश्न त्यांनी केला. बॅँकेच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू नसल्याने सभासदांनी प्रशासकांना धारेवर धरले. सहकार खात्याला आपण कळविले असून, त्यावर अद्याप उत्तर मिळालेले नाही असे प्रशासक भोरिया यांनी सांगितले; मात्र त्यासाठी पाठपुरावा का केला नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. भोरिया यांनी आपण सहकार खात्याला स्मरणपत्र दिल्याचे सांगितले. आत्तापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती असे सांगून गजानन शेलार, हेमंत धात्रक, सुनील आडके अशा सर्वच सभासदांनी भोरिया यांना धारेवर धरले. अखेरीस कुठल्याही परिस्थितीत डिसेंबर महिन्याच्या आत निवडणूक झालीच पाहिजे, असा ठराव करण्यात आला.