नांदगावी शिक्षक भारतीचे आंदोलन

नांदगाव : विनानुदानित शाळांना प्रचलित पद्धतीनुसार तात्काळ अनुदान देणे बाबत शिक्षक भारतीच्यावतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकल्प पाटील, तालुकाध्यक्ष कांतीलाल जाधव, विनाअनुदानित शाळा संघर्ष समिती राज्याध्यक्ष जयवंत भाबड, जुनी पेन्शन संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विजय तुरकूने, परशराम शेळके, नवनाथ गिते, संतोष चोळके, विलास काळे, संदीप यमगर, शिवाजी काजीकर, शरद पवार, संतोष बोरसे, रामचंद आहेर, आबा सरोवर, संजय पैठणकर, निवृत्ती बागुल यांनी तहसीलदार उदय कुलकर्णी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशत: अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी करून, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासन नकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होते. निवडणुकांपूर्वी जुनी पेन्शन योजना देण्याचे आश्वासन देणारे सरकार सत्तेवर आल्यावर जुनी पेन्शन योजना नाकारून शिक्षक शिक्षकेतरांचा अपमान करत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. अधिसूचनेतील बदलामुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलून लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार आहे. शिवाय हा निर्णय पंधरा वर्षांपूर्वीच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे अतिशय अन्यायकारक आहे. टप्पा अनुदानाची पद्धत शासनाने स्वत:च्या फायद्यासाठी राबवली त्यामुळे अक्षरश: १५ ते २० वर्ष अनुदानासाठी वाट पाहावी लागते. विनावेतन काम करणाºया कर्मचाऱ्यांना किमान जुन्या पेन्शनची अपेक्षा होती. परंतु या अधिसूचनेने तिचा अपेक्षाभंग झाला असल्याने दि १० जुलै २०२० ची अधिसूचना तातडीने रद्द करावी. त्याचबरोबर विनानुदानित शाळांना प्रचिलत पद्धतीनुसार अनुदान तात्काळ देण्यात यावे व सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय करण्यात यावा. यासह विविध मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.