जिल्ह्यातील कुपोषणाचे संकट गडद ४३ टक्के कुपोषण : राष्ट्रीय पोषण अभियानांतर्गत होणार सर्वेक्षण

नाशिक : जिल्ह्यातील कुपोषणाचे संकट गडद झाले आहे. केंद्र सरकारने प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक कुपोषण आढळून आले.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात १०० टक्के बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणारमार्च २०१८ पासून देशभरात राष्ट्रीय पोषण अभियानाची सुरुवात

नाशिक : जिल्ह्यातील कुपोषणाचे संकट गडद झाले आहे. केंद्र सरकारने प्रातिनिधिक स्वरूपात केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक कुपोषण आढळून आले असून, यात नाशिकचाही समावेश आहे. जिल्ह्यातील ४३ टक्के बालकांमध्ये कुपोषण आढळून आल्याने राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) अंतर्गत राज्यातील चार कुपोषित जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचीही निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पोषण अभियानांतर्गत एप्रिल महिन्यात नाशिक जिल्ह्यात १०० टक्के बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील १०० टक्के बालकांचे वय व उंचीसह वजन घेण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी अध्यक्षांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र सरकारने कुपोषित बालके, किशोरवयीन मुली व महिलांसाठी ८ मार्च २०१८ पासून देशभरात राष्ट्रीय पोषण अभियानाची सुरुवात केली आहे. या अभियानांतर्गत आगामी ३ वर्षांत प्रतिवर्ष २ टक्के याप्रमाणे कुपोषणाचे ६ टक्के प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले असून, किशोरवयीन मुली व महिलांमधील रक्ताक्षयाचे (अ‍ॅनेमिया) प्रमाण ९ टक्के (प्रतिवर्षी ३ टक्के याप्रमाणे) कमी करणे व जन्मत: कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण (एलबीडब्ल्यू) प्रतिवर्ष २ प्रमाणे ६ टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी २०१९ ते २०२० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पोषण अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात जी बालके तीव्र कुपोषित (एसएएम व एमएएम) असतील अशा पालकांना बाल उपचार केंद्र राष्ट्रीय पुनर्वसन केंद्रे व ग्राम बाल विकास केंद्रांच्या माध्यमातून उपचार व पोषक आहार व आवश्यक सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या क र्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहात नाशिक जिल्ह्णातील पोषण अभियानाचा शनिवारी (दि. ७) शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी कुपोषण व राष्ट्रीय पोषण अभियानाच्या अंमलबजावणीविषयी सविस्तर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पोषण अभियान राबविण्यासाठी विविध सूचनांसह तालुक्यातील परिस्थितीही सभागृहासमोर मांडली. यावेळी सभापती सुनीता चारोस्कर, मनीषा पवार, यतिंद्र पगार, महिला व बाल विकास अधिकारी दत्तात्रय मुंडे आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय पोषण अभियानात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातून (जीपीडीपी) महिला व बाल विकाससाठी किमान १० आणि आरोग्य व पोषण यासाठी २५ टक्के असा एकूण २५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने उपयोग करून जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यात येणार असल्याचा दावा जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि प्रशानाने केला आहे. परंतु केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेसाठी केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून कोणतीही तरतूद केलेली नसल्याने या निधीची अंमलबजाणी कितपत शक्य होणार याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे.
पालकांना पोषण वेतन
राष्ट्रीय पोषण अभियानांतर्गत कुपोषित बालकांवरील उपचारासाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल केले असता बालकांसोबत राहणाºया पालकांनाही रोजगार स्वरूपात वेतन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालक बालकांजवळ बसून असल्याने त्यांना बालकांच्या आहार व संगोपनाविषयी शास्त्रोक्त माहिती मिळून बाळाचे संगोपन चांगले होण्याची अपेक्षाही यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी व्यक्त केली.