नार-पारचे पाणी गुजरातला जाणार

माकपा व किसान सभेच्या आंदोलनाच्या वेळी महाराष्ट्र गुजरात पाणी प्रश्नाबाबत सादरीकरण करण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. त्यानुसार अधिवेशन संपल्यावर शुक्र वारी (दि.१) सरकारच्या जलसंपदा विभागामार्फत प्रधान सचिव इकबालसिंग चहल यांनी सादरीकरण केले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे नार-पारच्या खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी (४३४ दलघमी) गुजरातला देण्यासंदर्भात राज्य सरकार राजी झाल्याची माहिती चहल यांनी दिल्याने सरकारच्या या भूमिकेला उपस्थितांना जोरदार आक्षेप घेतले.

ठळक मुद्देसरकारचा इरादा : नदीजोड संदर्भात जलसंपदा विभागाची बैठक

नाशिक : माकपा व किसान सभेच्या आंदोलनाच्या वेळी महाराष्ट्र गुजरात पाणी प्रश्नाबाबत सादरीकरण करण्याचे आश्वासन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले होते. त्यानुसार अधिवेशन संपल्यावर शुक्र वारी (दि.१) सरकारच्या जलसंपदा विभागामार्फत प्रधान सचिव इकबालसिंग चहल यांनी सादरीकरण केले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे नार-पारच्या खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी (४३४ दलघमी) गुजरातला देण्यासंदर्भात राज्य सरकार राजी झाल्याची माहिती चहल यांनी दिल्याने सरकारच्या या भूमिकेला उपस्थितांना जोरदार आक्षेप घेतले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आमदार जे.पी. गावित, आमदार पंकज भुजबळ, अभियंता राजेंद्र जाधव, सुनील मालुसरे, अ‍ॅड. दत्तू पाडवी, राजेश सोनवणे आदी उपस्थित होते. आंतरराज्य सामंजस्य करार केला तरच महाराष्ट्रातील या नदीजोड प्रकल्पांना केंद्राकडून आर्थिक मदत देऊ अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली असल्याचे सांगण्यात आले. सादरीकरणास लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र पवार, उपसचिव आर. आर. शुक्ला, कोकण खोऱ्याचे इ. डी. अन्सारी, आमले आदी उपस्थित होते.
सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या सूचना मान्य
महाराष्ट्राच्या हद्दीत एकूण ५ नदीजोड प्रकल्प घेण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले असल्याची माहितीही जाधव यांनी दिली आहे. यामध्ये नार-पार -गिरणा लिंक १३ टीएमसी, पार-कडवा लिंक ३ टीएमसी, दमणगंगा एकदरे-गोदावरी लिंक ५ टीएमसी, गारगाई-वैतरणा कडवा देव लिंक ७ टीएमसी, तर दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्प २०.४ टीएमसी असे एकूण ४८.४ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांतून पाणी उपसा करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या खर्चाची तरतूद प्रकल्प अहवालात करण्याची सूचना बैठकीत मांडण्यात आली. या सूचनेचे प्रधान सचिव चहल यांनी स्वागत केले व केंद्र सरकारला याबाबत पत्रव्यवहार करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.