नाशिक जिल्हा बॅँकेची निवडणूक पुढे ढकलली

नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक २१ मे २०१५ रोजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या मे महिन्यात पाच वर्षांची मुदत संपुष्टात येत असल्याचे पाहून सहकार प्राधिकरणाने संचालक मंडळाची निवडणूक मे महिन्यापूर्वी घेण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. त्याचाच भाग म्हणून विविध कार्यकारी सोसायट्यांना त्यांच्या मतदार याद्या

ठळक मुद्देप्रक्रिया स्थगित : सप्टेंबरमध्ये रंगणार सामना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या कामात जिल्हा बॅँका, गावोगावच्या सोसायट्या गुंतलेल्या असल्यामुळे या कामात व्यत्यय नको म्हणून राज्य सरकारने येत्या काळात निवडणुका होऊ पाहणाऱ्या राज्यातील जिल्हा बॅँकांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलल्याने नाशिक जिल्हा बॅँकेची निवडणूक प्रक्रियाही लांबणीवर पडली आहे. जिल्हा बॅँकेच्या विद्यमान संचालकांची मुदत मे महिन्यात संपुष्टात येत होती. सरकारच्या निर्णयामुळे आता सप्टेंबरअखेर जिल्हा बॅँकेचा राजकीय सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.

नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक २१ मे २०१५ रोजी घेण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या मे महिन्यात पाच वर्षांची मुदत संपुष्टात येत असल्याचे पाहून सहकार प्राधिकरणाने संचालक मंडळाची निवडणूक मे महिन्यापूर्वी घेण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. त्याचाच भाग म्हणून विविध कार्यकारी सोसायट्यांना त्यांच्या मतदार याद्या अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्याबरोबरच, सोसायटी गटासाठी प्रतिनिधींचे ठराव पाठविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. जिल्ह्यात साडेअकराशे सोसायट्या असून, त्यांना ३१ जानेवारी अखेरपर्यंत ठराव पाठविण्याची मुभा असल्याने गावोगावच्या सोसायट्यांच्या विशेष सभाही घेण्यात आल्या आहेत, तर काही सोसायट्यांच्या अद्याप बैठका झालेल्या नाहीत. अशातच गट सचिवांनी सरकारशी असहकार्य पुकारले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. राज्य सरकारने बॅँकांकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागविली असून, या कर्जमुक्ती योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मार्च महिन्यात दिला जाणार असला तरी, त्यासाठी पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, बॅँकांना शेतकºयांची यादी उपलब्ध करून देणे, शेतकºयांची यादी प्रसिद्ध करणे, कर्ज खातेदारांचे आधार प्रमाणिकरण, जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तक्रार निवारण करण्याची जबाबदारी सहकार विभागावर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकार विभागातील अधिकारी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीत व्यस्त राहणार आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जानेवारी ते जून या कालावधीत होणाºया राज्यातील २२ मध्यवर्ती सहकारी बॅँकांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचाही समावेश असून, शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बॅँकेची निवडणूक सप्टेंबरअखेरीस अथवा आॅक्टोबरच्या पहिल्या महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. विद्यमान संचालकांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे.