नाशिकचे जिल्हाधिकारी हतबल

महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून पाणी वाटपाबाबत संबंधित जिल्ह्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल नाशिकचे जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी खेद व्यक्त केला आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकांना बोलविले जात नसल्यामुळे लोकसंख्या व धरणाच्या पाण्याची खरी आकडेवारी समोर येत नाही, परिणामी जुन्याच माहितीच्या आधारे पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जात असल्याचीही हतबलता त्यांनी बोलून दाखविली.

नाशिक : महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून पाणी वाटपाबाबत संबंधित जिल्ह्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल नाशिकचे जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी खेद व्यक्त केला आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकांना बोलविले जात नसल्यामुळे लोकसंख्या व धरणाच्या पाण्याची खरी आकडेवारी समोर येत नाही, परिणामी जुन्याच माहितीच्या आधारे पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जात असल्याचीही हतबलता त्यांनी बोलून दाखविली.  सर्वाेच्च न्यायालयाने जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्यास स्थगिती दिल्याने त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना दिली. त्यावेळी बोलताना महाराष्ट जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या बैठकांना आपल्याला निमंत्रित करण्यात आले नसल्यामुळेच धरणांच्या पाण्याबाबत वाद निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये धरणातील पाण्याची खरी आकडेवारी समारे येत नाही. साधारणत: वर्षे, दोन वर्षांत लोकसंख्येत वाढ होते, त्याच प्रमाणात पाण्याच्या वापरातही वाढ होते. परंतु ही माहिती प्राधिकरणाकडे मांडण्याची संधीच मिळत नाही. त्यामुळे प्रादेशिक वाद निर्माण होतो व पारदर्शकता राहत नसल्याचे ते म्हणाले. यंदा नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे धरणातील पाणी अन्यत्र देणे अशक्य असले तरी, जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी लागणाºया पाण्याचे धरणात आरक्षण करण्यात आल्यामुळे नाशिककरांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणी आरक्षणावर पालकमंत्री महाजन यांनी गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी करून अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याचे ते म्हणाले.