नाशिकला ‘मायनिंग प्लॅनिंग’साठी मिळेना सल्लागार !

पर्यावरणाचे संवर्धन व -हास टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने गौणखनिजाबाबत नवीन धोरण स्वीकारले असून, त्याची अंमलबजावणी राज्यांना सक्तीची केली आहे. गौणखनिजात समाविष्ट असलेल्या दगड, मुरूम, माती, वाळू यांचा उपसा, वाहतूक व साठवणूक करताना पर्यावरणाची खबरदारी घेतली जावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र

ठळक मुद्देजाहिरातीकडे दोनवेळा पाठ : गौणखनिज विभागाची डोकेदुखीगौणखनिजाचा उपसा, वाहतूक व साठवणुकीबाबत केलेल्या नवीन कायद्या

नाशिक : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने गौणखनिजाचा उपसा, वाहतूक व साठवणुकीबाबत केलेल्या नवीन कायद्यानुसार मायनिंग प्लॅनिंग करण्यासाठी त्रयस्थ कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याची बाब स्थानिक गौणखनिज विभागाची डोकेदुखी ठरली आहे. तांत्रिक सल्लागार नेमण्यासाठी यापूर्वी दोनवेळा जाहिरात देऊन एकही कंपनी या कामासाठी पुढे येत नसल्याने नेमके काय करावे, असा प्रश्न या विभागाला पडला आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन व -हास टाळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने गौणखनिजाबाबत नवीन धोरण स्वीकारले असून, त्याची अंमलबजावणी राज्यांना सक्तीची केली आहे. गौणखनिजात समाविष्ट असलेल्या दगड, मुरूम, माती, वाळू यांचा उपसा, वाहतूक व साठवणूक करताना पर्यावरणाची खबरदारी घेतली जावी, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिलेले असल्यामुळे यापुढे गौणखनिज उपसा करण्यासाठी लिलाव काढण्यापूर्वी ज्या ठिकाणाहून ते काढले जाईल त्याचे मायनिंग प्लॅन तयार करणे सक्तीचे केले आहे. यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाचा सखोल अभ्यास असणे व मायनिंग प्लॅनिंगचा किमान तीन वर्षे अनुभव असणे आवश्यक धरण्यात आले आहे. मायनिंग प्लॅनमध्ये प्रामुख्याने ज्या ठिकाणाहून दगड, माती, मुरूम वा वाळूचा उपसा केला जाईल त्या ठिकाणाचा संपूर्ण अभ्यास करून गौणखनिज उपसामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा अहवाल तयार करणे, किती गौणखनिज उपसा होईल याचा अंदाज बांधणे, या खनिजाची वाहतूक केल्या जाणाºया मार्गाचा सविस्तर वाहतूक आराखडा, त्याची साठवणूक केल्या जाणाºया ठिकाणाचाही विस्तृत अहवाल तयार करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाºयांना यासंदर्भात पत्र पाठवून प्रत्येक जिल्ह्यात मायनिंग प्लॅनिंग करणारी कंपनी नेमण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा गौणखनिज विभागाने जानेवारी महिन्यात एक व फेब्रुवारी महिन्यात एक अशाप्रकारे दोन वेळा वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊन सल्लागार कंपनीसाठी अर्ज मागविले, परंतु शासनाच्या या जाहिरातीला एकही प्रतिसाद मिळालेला नाही. पुन्हा तिसºयांदा जाहिरात देऊन सल्लागार कंपनीला आवाहन करण्यात येणार आहे. मात्र सल्लागार कंपनीची नेमणूक न झाल्यास गौणखनिजाचे यापुढील परवाने वा करार अडचणीत येणार असून, मायनिंग प्लॅनिंगशिवाय कोणत्याही गौणखनिजाचा लिलाव करणे अशक्य आहे. परिणामी जिल्हा गौणखनिज विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे.