नाशिकरांसाठी खूशखबर...! मेट्रो प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

२,१०० कोटींचा खर्च : ५९ किलोमीटर लांबीची मार्गिका

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नाशिक महानगर प्रदेशात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ३३ किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका आणि २६ किलोमीटरची पूरक मार्गिका अशी ५९ किलोमीटर लांबीची हा मेट्रो प्रकल्प असेल आणि त्यावर २१०० कोटी रु.खर्च करण्यात येणार आहेत. वीज आणि बॅटरी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा वापर या प्रकल्पात होत असल्याने तो देशात अभिनव ठरणार आहे.

या प्रकल्पाची उभारणी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लिमीटेडमार्फत (महा-मेट्रो) करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पात राज्य शासन, केंद्र शासन, नाशिक महापालिका, सिडको, एमआयडीसी यांचा आर्थिक सहभाग राहणार आहे.

दारुबंदीच्या उल्लंघनासाठी आता अधिक कठोर शिक्षा
राज्यात दारूबंदी असलेल्या वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी असलेल्या शिक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. अवैध मद्य व्यवसायात गुंतलेल्या गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई त्यामुळे होणार आहे. तसेच कोरडे क्षेत्रची (ड्राय झोन) व्याख्या बदलण्यात आली आहे. अवैधरित्या मद्याची आयात, निर्यात, वाहतूक, खरेदी, विक्री, बाळगणे तसेच जागेचा वापर सार्वजनिक दारुगुत्ता म्हणून करणे आणि कट रचणे या गुन्ह्यांसाठी सध्या किमान तीन ते पाच वर्षापर्यंत कारावास किंवा २५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही प्रस्तावित केली आहे.
सदनिकांच्या मालकांची आता
महसूल अभिलेखात नोंद
इमारतीमधील सदनिकांचे अधिकार हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमामध्ये समाविष्ट करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे सदनिकांच्या मालकांच्या नावांची नोंद आता महसूल अभिलेखात होणार आहे. या भूमी अभिलेखावर भोगवटादार, इतर हक्क, कूळ इत्यादी बाबींची नोंद होते. अशा जमिनीवर जर बहुमजली इमारती असतील तर त्यावरील सदनिकांचे मालक कोण याबाबत महसूल विभागाच्या अधिकार अभिलेखात नोंद नसते. ही उणीव भरुन काढण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तीकडे नामनिर्देशनपत्र सादर करताना जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाग घेता येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार ३० जून २०२० पर्यंत पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.