नाशिकमध्ये फेरीवाल्यांनाही मोबाईल क्रमांक ‘आधार’शी लिंक अनिवार्य

हॉकर्स झोन : महापालिकेकडून रखडणार अंमलबजावणी

ठळक मुद्देशहरात फेरीवाला धोरणानुसार ९५०० पथविक्रेत्यांची नोंदणी झालेली आहे पथविक्रेता सर्वेक्षणाचे काम मुंबई महापालिकेच्या पद्धतीनुसार करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे

नाशिक - महापालिकेने  फेरीवाला धोरणांतर्गत हॉकर्स झोनचा आराखडा तयार करून त्याची कुठे कार्यवाही चालविली असतानाच आता नोंदणीकृत सर्व फेरीवाल्यांचा मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी लिंक करण्याचे आदेश शासनाने काढल्याने हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणीला पुन्हा ब्रेक लागणार आहे. शहरात फेरीवाला धोरणानुसार ९५०० पथविक्रेत्यांची नोंदणी झालेली आहे.
गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून नाशिक महापालिकेने हॉकर्स झोनचा आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसार हॉकर्स झोन, नो हॉकर्स झोन निश्चित करून तसे फलकही लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. शहरातील नोंदणीकृत ९५०० पथविक्रेत्यांना निश्चित करून दिलेल्या हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतरीत करण्याची प्रक्रिया कुठे महापालिकेने आरंभली असतानाच आता शासनाने मध्येच एक परिपत्रक काढत सर्व पथविक्रेत्यांचे मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी लिंक करण्याचे अनिवार्य केले आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, पथविक्रेता सर्वेक्षणाचे काम मुंबई महापालिकेच्या पद्धतीनुसार करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांनीही १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार काही मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहत. त्यानुसार, सर्व फेरीवाल्यांची नोंदणी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. त्याकरीता प्रत्येक फेरीवाल्याचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पथविक्रेत्याने त्याचा सध्या वापरात असलेला मोबाईल क्रमांक आधार सुविधा केंद्रात जाऊन त्वरित लिंक करून घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेचे उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी केले आहे. फेरीवाला नोंदणीसाठी अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शिधापत्रिका, कुटूंबाचे छायाचित्र, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र (असल्यास), राखीव संवर्गातील असल्यास जातीचा दाखला, फेरीवाल्याचे घोषणापत्र अथवा प्रतिज्ञापत्र या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असेही महापालिकेने कळविले आहे.
ज्यांच्याकडे नाही, त्यांचे काय?
शहरात सुमारे ९५०० फेरीवाल्यांनी आपली नोंदणी केलेली आहे. यामध्ये बव्हंशी फेरीवाल्यांकडे मोबाईल नाही. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांना मोबाईल अ‍ॅपद्वारे लिंक करणे अवघड बनणार आहे. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे मोबाईल नाही, त्यांचे काय करायचे, हा पेच प्रशासनासमोर आहे.