नाशिकमध्ये महापालिकेने नगरसेवक निधीतून एलईडी खरेदीला लावला ब्रेक

लोकप्रतिनिधींची धावाधाव : २२,६०० फिटींग्जच्या निविदा रोखल्या

ठळक मुद्दे एलईडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हीस लिमिटेड (ई-ई-एस.एल) या कंपनीकडूनच करावी, असा फतवा बव्हंशी नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून एलईडी बसविण्याचे प्रस्ताव दिले होते

नाशिक - महापालिकेने एलईडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हीस लिमिटेड (ई-ई-एस.एल) या कंपनीकडूनच करावी, असा फतवा राज्य शासनाने काढल्याने प्रशासनाने नगरसेवक निधीतून होणा-या एलईडी खरेदीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे २२ हजार ६०० फिटींग्जसंदर्भातील निविदा रोखण्यात आल्याची माहिती विद्युत विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, नगरसेवक निधीतून एलईडीच्या निविदा प्रकियेला रोख लावल्याने लोकप्रतिनिधींकडून सदर निधी अन्यत्र वळविण्यासाठी धावाधाव सुरू झालेली आहे.
महापालिकेत एलईडी घोटाळ्यामुळे शहरातील पथदीपांबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून ओरड आहे. एलईडी खरेदीसंबंधीचा वाद न्यायप्रवीष्ट असल्याने महापालिका त्याबाबत चाचपडत होती. दरम्यान, प्रभागांमध्ये पथदीपांबाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता काही सदस्यांनी त्यासाठी आपला नगरसेवक निधी वापरण्यास सुरूवात केली. सन २०१७-१८ या आथिक वर्षासाठी महापौरांनी प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी घोषित केला. त्यानुसार, अधिकाधिक सदस्यांनी आपल्या नगरसेवक निधीतून एलईडी फिटींग्ज बसविण्याची कामे सुचविली. आॅक्टोबर-नोव्हेंबर २०१७ या दोन महिन्यात सुमारे २००० एलईडी फिटींग्जच्या निविदा प्रक्रिया होऊन त्याबाबतचे कार्यादेशही काढण्यात आले. त्यानुसार, संबंधित प्रभागात फिटींग्जची कामे सुरू आहेत. मात्र, महापालिकांनी एलईडी दिव्यांची खरेदी ही शासननियुक्त ई-ई-एस.एल या कंपनीमार्फतच करावी असा आदेश काढल्याने प्रशासनाने नगरसेवक निधीतून होणारी एलईडीची खरेदी थांबविल्याची माहिती विद्युत विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. निविदा प्रक्रियेत असलेल्या ७ कोटी २० लाख रुपये किंमतीच्या सुमारे २२ हजार ६०० एलईडी फिटींग्जची खरेदी थांबविण्यात आली असून ई-ई.एस.एल कंपनीमार्फत खरेदी करण्यास यापूर्वीच महासभेने मान्यता दिलेली असल्याने त्यानुसार प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नगरसेवक निधीतून एलईडी खरेदीला ब्रेक लावल्याने सदस्यांची मात्र धावाधाव सुरू झाली आहे. बव्हंशी नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून एलईडी बसविण्याचे प्रस्ताव दिले होते. परंतु, आता निधीच त्यासाठी वापरला जाणार नसल्याने त्या निधीतून दुसरी कामे प्रस्तावित करण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मार्च २०१८ अखेरपर्यंतच सदस्यांना चालू वर्षातील नगरसेवक निधीचा वापर करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे सदर निधी व्यपगत होऊ नये, यासाठी सदस्यांनी धावपळ सुरू केलेली आहे.
शिवसेनेची आयुक्तांशी चर्चा
नगरसेवक निधीतून प्रस्तावित केलेली एलईडी फिटींग्जची खरेदी रोखण्यात येऊ नये, यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांची भेट घेऊन चर्चा केली. नगरसेवकांनी दिलेल्या प्रस्तावांमध्ये ज्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली आहे त्यांच्या खरेदीला ब्रेक लावू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. परंतु, शासनाचे आदेशच असल्याने आयुक्तांनी त्याबाबत असमर्थता व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.