नाशिक महापालिकेच्या ठेवी ६०० कोटींवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2018 12:14 AM2018-05-12T00:14:50+5:302018-05-12T00:14:50+5:30
महापालिकेचे उत्पन्न सुमारे १३०० कोटी रुपयांच्या आसपास असतानाच विविध बॅँकांमध्ये सुमारे ६०० कोटींवर मुदतठेवी जाऊन पोहोचल्या असून, त्यातून वार्षिक ४० कोटी रुपये व्याजापोटी पालिकेला प्राप्त होणार आहेत. दरम्यान, सिंहस्थ कामांसाठी २६० कोटी रुपये कर्ज मंजूर असून, सुमारे ७० कोटी रुपयांची देयके बाकी आहेत.
नाशिक : महापालिकेचे उत्पन्न सुमारे १३०० कोटी रुपयांच्या आसपास असतानाच विविध बॅँकांमध्ये सुमारे ६०० कोटींवर मुदतठेवी जाऊन पोहोचल्या असून, त्यातून वार्षिक ४० कोटी रुपये व्याजापोटी पालिकेला प्राप्त होणार आहेत. दरम्यान, सिंहस्थ कामांसाठी २६० कोटी रुपये कर्ज मंजूर असून, सुमारे ७० कोटी रुपयांची देयके बाकी आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत मंजूर कर्जातून ९५ कोटी रुपयांची उचल केलेली आहे. उर्वरित कर्जाची उचल करण्याचा अद्याप विचार नसल्याचा दावा प्रशासकीय सूत्रांनी केला आहे. नाशिक महापालिकेने आतापर्यंत विविध १५ शीर्षाखाली सुमारे ५५७.७७ कोटींच्या १२५ मुदतठेवी विविध राष्टÑीयीकृत बॅँकांमध्ये ठेवल्या आहेत. या ठेवींच्या माध्यमातून महापालिकेला सन २०१८-१९ या आर्थिक वार्षिक ४०.६४ कोटी रुपये व्याजापोटी प्राप्त होणार असल्याने ठेवीची रक्कम ६०० कोटींवर जाणार आहे. महापालिकेची सांपत्तिक स्थिती अशी बऱ्यापैकी असतानाच प्रलंबित सिंहस्थ कामांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर कर्जातून उचलण्याची तयारी प्रशासनाने चालविल्याची चर्चा सुरू झाली. परंतु, अशा प्रकारचे कोणतेही कर्ज उचलण्याचा अद्याप विचार झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासकीय सूत्रांनी दिले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा काळात महापालिकेला २६० कोटी रुपये कर्ज उचलण्याची परवानगी शासनाने दिली होती. त्यानुसार, महापालिकेने आतापर्यंत त्यातील अवघे ९५ कोटी रुपये कर्जाची उचल केलेली आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून अजूनही काही सिंहस्थविषयक कामे प्रलंबित आहेत. त्यासाठी महापालिकेला ७० कोटी रुपयांची देयके अदा करायची आहेत. त्यामुळे सिंहस्थ कामांसाठीच मंजूर असलेल्या कर्जातून शंभर कोटी रुपयांची उचल करण्याचा विचार पुढे आल्याचे समजते. परंतु, प्रशासकीय सूत्रांनी त्याबाबत इन्कार केला आहे. दरम्यान, मुदत संपूनही प्रलंबित राहिलेल्या सिंहस्थ कामांचा खातेनिहाय आढावा घेण्याचे आदेश प्रशासनाने विभागप्रमुखांना दिल्याचे वृत्त असून, मुदत संपलेली कामेच रद्द करत कंत्राटदारांना दणका देण्याचाही विचार असल्याचे बोलले जात आहे.