नाशिक महापालिकेचे बजेट तसं चांगलं; पण...!

नाशिक : महापालिकेचे बहुचर्चित अंदाजपत्रक अखेर आयुक्त कैलास जाधव यांनी सादर केले. अंदाजपत्रकाचे आकडे बदलले आणि गतवेळेसच्या तुलनेत आकडे वाढले. हाच काय तो फरक! अन्यथा सर्वात मोठे अंदाजपत्रक म्हणजे फुगलेली आकडेवारी यापलीकडे अंदाजपत्रकात नावीन्य नाही. त्यातही आकडे कितीही मोठे असले तरी कामे किती होतात, हेच महत्त्वाचे आहे. आयुक्तांनी नगरसेवकांंना खुश करण्यासाठी टोकन तरतूद केल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर नारळ फोडून त्या कामाचे श्रेय घेण्यास संबंधित मोकळे झाले.

ठळक मुद्देआकड्यांचे फुगे नावीन्य काहीच नाही

संजय पाठक, नाशिक : महापालिकेचे बहुचर्चित अंदाजपत्रक अखेर आयुक्त कैलास जाधव यांनी सादर केले. अंदाजपत्रकाचे आकडे बदलले आणि गतवेळेसच्या तुलनेत आकडे वाढले. हाच काय तो फरक! अन्यथा सर्वात मोठे अंदाजपत्रक म्हणजे फुगलेली आकडेवारी यापलीकडे अंदाजपत्रकात नावीन्य नाही. त्यातही आकडे कितीही मोठे असले तरी कामे किती होतात, हेच महत्त्वाचे आहे. आयुक्तांनी नगरसेवकांंना खुश करण्यासाठी टोकन तरतूद केल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर नारळ फोडून त्या कामाचे श्रेय घेण्यास संबंधित मोकळे झाले.

नाशिक महापालिकेचे अंदाजपत्रक हा खरे तर एकूणच कामकाजाचा आधार असला पाहिजे; परंतु तसे होत नाही. अर्थसंकल्पातील तरतुदी एका बाजूला आणि प्रत्यक्षात होणारी कामे भलतीच, असे अनेक प्रकार घडत असतात. आताही आयुक्तांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे २ हजार ३६१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले तरी प्रत्यक्षात काय होईल, हे सांगता येत नाही. याचे ताजे उदाहरणच घ्यायचे झाले तर गेल्या वर्षी अंदाजपत्रकात नसलेली आणि अपुरी तरतूद असलेली अनेक कामे अचानक मंजूर करण्यात आली आहेत. अगदीच उदाहरण द्यायचे झाले तर गांधीनगर ते नाशिक रोड जलशुद्धीकरण पाइपलाइन ही महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या दौऱ्यानंतर अचानक टाकण्याचा निर्णय झाला आणि त्यासाठी १६ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली. अशाच प्रकारे आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात नसलेली कामे करण्यास महापौरांना नकार दिला; परंतु अंदाजपत्रक मंजूर हेाण्याच्या आत १५ कोटी रुपयांच्या स्मार्ट स्कूलच्या कामांसाठी निविदाही मागवल्या. त्यामुळेच अंदाजपत्रक म्हणजेच सबकुछ, असे काहीच नाही. ते कसेही वाकवता आणि फिरवता येते.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाइतकेच नगरसेवकांच्या आणि नागरिकांच्या दृष्टीने महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला महत्त्व असते; परंतु या अंदाजपत्रकात म्हणावे असे नवीन काहीच नाही. करवाढ नाही इतकीच एक जमेची बाजू; परंतु कोणताही नवीन प्रकल्प नाही. वर्षानुवर्षे बिटको रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण, महिलांसाठी पिंक रिक्षा आणि प्रशिक्षण या त्याच त्या गोष्टी अंदाजपत्रकात येतात आणि तशाच राहतात. यंदा दोन उड्डाणपूल बांधण्यासाठी तरतूद असली आणि पुलांच्या निविदा तोंडावर असल्या तरी हे पूल महापालिकेच्या बृहत वाहतूक आराखड्यात समाविष्ट होते. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेचे सक्षमीकरण, मलनिस्सारण केंद्राचे आधुनिकीकरण आणि गोदावरी नदीची स्वच्छता हेच विषय वारंवार पटलावर येत असल्याने त्यात वेगळेपण काही नाही. गंगापूर रोडवरील नाट्यगृह हे आमदार निधीतून होणार होते, ते महापालिकेच्या माथी कधी मारले गेले, हे कळलेच नाही. दिल्लीच्या धर्तीवरील मोहल्ला क्लिनिक हीदेखील गेल्या चार ते पाच वर्षांपासूनची योजना. दिल्ली सरकारची नक्कल करण्याचे कामदेखील महापालिकेला पाच वर्षांत जमलेले नाही. आयुक्तांनी स्मार्ट सिटी कंपनीचा निधी रोखल्याचे एक धाडस दाखवले तर नावीन्य असे काहीच नाही.