नाशिक महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानात कपात

धक्का : मागील वर्षापेक्षाही कमी मिळणार निधी

ठळक मुद्देदरमहा देण्यात येणाऱ्या जीएसटी अनुदानात नवीन आर्थिक वर्षात आठ टक्के वाढ अपेक्षित मागील आर्थिक वर्षात ८८०.८० कोटी रुपये जीएसटी अनुदानातून प्राप्त झाले होते

नाशिक - महापालिकेला शासनामार्फत दरमहा देण्यात येणाऱ्या जीएसटी अनुदानात नवीन आर्थिक वर्षात आठ टक्के वाढ अपेक्षित असताना शासनाने मात्र एपिल २०१८ चे अनुदान ७२.८३ कोटी रुपये अदा केले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अनुदानात दरमहा ६० लाख रुपयाने कपात होणार आहे. त्यामुळे, आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरलेली ९५१.२६ कोटी रकमेऐवजी ८७३.९६ कोटी रुपयेच महापालिकेच्या पदरात पडणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात ८८०.८० कोटी रुपये जीएसटी अनुदानातून प्राप्त झाले होते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ७७ कोटींचा फटका महापालिकेला बसण्याची शक्यता आहे.
एलबीटी अनुदान रद्द झाल्यानंतर १ जुलै २०१७ पासून महापालिकेला दरमहा जीएसटीचे अनुदान न चुकता शासनाकडून प्राप्त होत आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा ७३.४० कोटी रुपये प्राप्त झाले. मात्र, मार्च २०१८ मध्ये केवळ १९.७४ कोटी रुपयेच अदा करण्यात आले होते. मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या खात्यात ८८०.८० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान जमा झाले होते. जीएसटी अनुदान देताना केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी ८ टक्के वाढ दिली जाणार आहे. त्यानुसार, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा ७९.२७ कोटी रुपये अनुदान अपेक्षित आहे. त्यानुसार, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात आठ टक्के वाढ गृहित धरून ९५१.२६ कोटी रुपये प्राप्त होतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यानुसार, अंदाजपत्रकात विकास कामांसाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर शासनाने माहे एप्रिल २०१८ चे जीएसटी अनुदान वितरित केले आहे. त्यात, नाशिक महापालिकेला ७२.८३ कोटी रुपये अनुदान अदा करण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेला दरमहा ७३.४० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होत होते. मात्र, त्यात वाढ होण्याऐवजी ६० लाखाने अनुदान कमी करण्यात आले आहे. म्हणजेच, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजित अनुदानाचा विचार करता महापालिकेला सुमारे ७७.०३ कोटीने अनुदान कमी मिळणार आहे. यापुढेही दरमहा ७२.८३ कोटीच प्राप्त होत राहिल्यास आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील जमा-खर्चाची गणिते बिघडण्याची शक्यता आहे.