तुकाराम मुंढे यांच्या व्देषाने पछाडले नाशिक महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना?

महापालिकेत तुकाराम मुंढे यांची कारकिर्द अपेक्षेनुरूप गाजली आणि त्यानंतर वादामुळे त्यांची सरकारने बदली देखील केली. अपेक्षेनुरूप त्यांचे निर्णय बदलाची महापालिकेत सुरू झाली आहेच, परंतु ज्यांना मुंढे यांनी काही अधिका-यांना दोषी ठरवले त्यांना क्लीन चीट देण्याचे प्रकारही सुरू झाले. त्यामुळे महापालिका, जनता याचे हितापेक्षा महापालिकेच्या पदाधिका-यांना मुंढे व्देष अधिक महत्वाचा वाटतो काय असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे.

ठळक मुद्देमुंढे यांचे सर्वच निर्णय बदलण्याचा घाटदोषी आरोपींना क्लीन चीट देऊन मुंढे यांनाच गोवण्याचे प्रयत्न

संजय पाठक, नाशिक - महापालिकेत तुकाराम मुंढे यांची कारकिर्द अपेक्षेनुरूप गाजली आणि त्यानंतर वादामुळे त्यांची सरकारने बदली देखील केली. अपेक्षेनुरूप त्यांचे निर्णय बदलाची महापालिकेत सुरू झाली आहेच, परंतु ज्यांना मुंढे यांनी काही अधिका-यांना दोषी ठरवले त्यांना क्लीन चीट देण्याचे प्रकारही सुरू झाले. त्यामुळे महापालिका, जनता याचे हितापेक्षा महापालिकेच्या पदाधिका-यांना मुंढे व्देष अधिक महत्वाचा वाटतो काय असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे.

कडवी शिस्त ही कोणत्याच संस्थेला नको असते आणि अशाप्रकारची शिस्त किंवा कायद्यावर बोट ठेवणारा अधिकारी असला की मग त्याच्या विरोधात लढा सुरू होतो. मुंढे यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही किंवा त्यांना धुडकावले हा एकमेव मुद्दा बाजुला ठेवला तर मुंढे यांची शिस्त, अनावश्यक कामांना फाटा हा प्रशासनासहीत सर्वांनाच अडचणीत ठरला होता. विशेषत: भ्रष्टाचारची बिळे बुजल्याने अनेकांची अडचण झाली होती. त्यामुळे सर्वत्र अस्वस्थता होतीच त्याला जोड मात्र नाशिक शहरातील करवाढीचे देण्यात आले. करवाढ ठीक परंतु भरमसाठ करवाढ परवडणारी नसल्याने त्याला प्रतिसाद मिळत गेला, शेतकरी, कामगार आंदोलने पेटवली गेली आणि मुंढे यांना विरोध वाढत गेला. राज्यात आणि महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्याने सत्ताधिका-यांना मुंढे यांची शिस्त आगामी सार्वत्रिक निवडणूकीत त्यांनाही परवडणारी नव्हती. त्यामुळे अखेरीस मुंढे यांची बदली झाली.

           तुकाराम मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर गेल्यावर्षी करवाढीच्या विरोधात जे वातावरण पेटवले गेले, ते सारेच शांत झाले. महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे घेऊन राधाकृष्ण गमे यांना महिना उलटला परंतु करवाढीत कोणताही दिलासा मिळाला नाही परंतु तेव्हा रान उठवणारे सारेच चिडीचूप आहेत. मुंढे यांनी घेतलेला शाळांच्या वेळा बदलण्याच, शाळा एकत्रीकरणाचे सारेच निर्णय एकेक करून बदलु लागले आहेत. त्यामुळे पुन्हा प्रशासनाला शैथिल्य येऊ लागले असून पंचवटी पाठोपाठ सिडको प्रभाग समितीत देखील तुकाराम मुंढे यांची आठवण काढून ते असताना कामे होत होती असे नगरसेवकच म्हणू लागले आहेत. मुंढे असताना त्यावेळी त्यांची किंमत कळली नाहीच हेच यातून सिध्द होते. मात्र, सत्तारूढ भाजपाकडून मात्र वेगळेच घाटत असून ग्रीन फिल्ड प्रकरणात जे अधिकारी मुंढे यांनी दोषी ठरवले त्या सर्वांना क्लीन चीट देऊन मुंढे यांनाच दोषी ठरवण्याचा खटोटोप सुरू आहे.

गंगापूररोडवरील ग्रीन फिल्ड लॉन्सची बेकायदा संरक्षक भींत तोडताना संबंधीत जागा मालक असलेले माजी महापौर प्रकाश मते आणि त्यांचे चिरंजीव माजी नगरसेवक विक्रांत मते यांनी त्याला स्थगिती आणली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पत्र मते यांच्या वकीलांनी महापालिकेच्या विविध अधिकाºयांना दिले. परंतु त्याचे गांभिर्य लक्षात न घेता भिंत तोडण्याची कार्यवाही सुरूच ठेवली आणि अखेरीस उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग म्हणून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना माफी तर मागावी लागली शिवाय सतरा लाख रूपये खर्च करून भिंत बांधून द्यावी लागली. सहाजिकच जनतेचा पैसा खर्च झाल्याने त्याची जबाबदारी निश्चित होणे अपेक्षीत होते त्यानुसार मुंढे यांनी ती केली होती. परंतु न्यायालयाचे स्थगितीचे पत्र मुंढे यांच्या कार्यालयात पोहोचले होते त्यामुळे तेच दोषी होते असा दावा करून त्यांनाच दोषी ठरवत आयुक्तांना क्लीन चिट देण्यााचा ठराव मागच्या दाराने महासभेने केला आहे आणि तो शासनाला पाठविला जाणार आहे. मुंढे यांच्या दालनात पत्र पोहोचले तेव्हा ते महापालिकेत नव्हते. दुसºया दिवशीच ते महापालिकेत दाखल झाला असा खुलासा मुंढे यांनी केला होता मात्र तरीही त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. घटकाभर मुंढे देखील दोषी आहे, असे मानले तरी अन्य अधिकारी लगेचच दोषमुक्त होतात काय? याचे उत्तर नाहीच आहे परंतु मुंढे यांच्या व्देषाने असेही निर्णय घेतले जात असेल तर काय म्हणणार?