स्मार्ट सिटी विरूध्द नाशिक महापालिका...सामना रंगणारच होता...

एखादी संस्था घटनात्मक संस्थेला आव्हान देऊ लागली की संघर्ष अटळ होतो. नाशिक शहराचे स्मार्ट सिटी मध्ये रूपांतर करण्यासाठी नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनी स्थापन करण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा हे सारे अटळच होते आणि आता तसेच घडत आहे. महापालिकेचे मोजके प्रतिनिधी याच कंपनीत जाऊन कामकाज करतात आणि कंपनीत काय चालते तेच नगरसेवकांना कळत नाही अशाप्रकारचा जो समज रूढ होत चालला आहे. त्यातून कंपनी विरूध्द नगरसेवक असाच नव्हे तर कंपनीचे संचालक आणि पदाधिकारी अशी दुहेरी भूमिका बजावणारे पदाधिकारी देखील कैचीत सापडणार आहे.

ठळक मुद्देचांगल्या कामाचे श्रेय कंपनीला रोष असेल तर महापालिकेवरकंपनीतील कामकाजाविषयी बहुतांशी नगरसेवक अनभिज्ञमहापालिकेसारख्या घटनात्मक संस्थेला दुय्यम संस्थेचे आव्हान

संजय पाठक, नाशिक -  एखादी संस्था घटनात्मक संस्थेला आव्हान देऊ लागली की संघर्ष अटळ होतो. नाशिक शहराचे स्मार्ट सिटी मध्ये रूपांतर करण्यासाठी नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कंपनी स्थापन करण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा हे सारे अटळच होते आणि आता तसेच घडत आहे. महापालिकेचे मोजके प्रतिनिधी याच कंपनीत जाऊन कामकाज करतात आणि कंपनीत काय चालते तेच नगरसेवकांना कळत नाही अशाप्रकारचा जो समज रूढ होत चालला आहे. त्यातून कंपनी विरूध्द नगरसेवक असाच नव्हे तर कंपनीचे संचालक आणि पदाधिकारी अशी दुहेरी भूमिका बजावणारे पदाधिकारी देखील कैचीत सापडणार आहे.

 नाशिक महापालिकेत कंपनी नावाचे मॉडेल खरे तर नवीन आहे. ते महापालिकेला सवयीचे नाही. अन्यत्र कंपनीचे अनुभव देखील फार सोयीचे नाही. महापालिकेसारख्या संस्थेत जे काही कामकाज होते ते लोकशाहीला आणि महापालिका अधिनियमानुसार होते. महापालिका ही लोकनियुक्त संस्था असल्यानंतर अनेक टप्प्यावर गतिरोध होणे हे स्वाभविकच आहे. तो कित्येकदा सहेतुक असल्याची टीका जरी झाली तरी शेवटी कोणताही प्रस्ताव किंवा धोरण हे विशीष्ट प्रक्रियेतून पार पाडणे अटळ असते. शेवटी महापालिकेचा जो काही कारभार आहे, तो उघडपणे चालणार असतो. स्मार्ट सिटीचे काम मुळातच ठराविक कालावधीपर्यंत असल्याने अशाप्रकारचा गतिरोध असेल तर वेळेत कामे होणार नाही म्हणूनच कंपनीचे प्रारूप सरकारने मांडले. कामे वेगाने व्हावी हा त्यामागील उद्येश असला तरी अपारदर्शकता असावी असे सरकारचे कुठेच म्हणणे नाही. परंतु तरीही एकाच कार्यक्षेत्रात दोन समांतर संस्था असल्याने वाद प्रतिवाद होणारच. शेवटी प्रस्तावातील चांगले काम झाले तर कंपनीचे श्रेय आणि वाद किंवा रोष पत्करणयची वेळ आली तर ते महापालिकेचे धोरण म्हणून नामानिराळे राहण्याचे काम करणार हे उघड होते. मखमलाबाद येथील ग्रीन फिल्ड प्रकरणात नागरीकांनी कंपनीला विरोध केला की त्यांना महापालिकेकडे पाठविले जाते. त्यातून हे दिसत आहेच प्परंतु आता आर्थिक संघर्ष सुरू झाला आहे. 

 स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्यशासनाच्या अनुदानावर अवलंबून आहे परंतु महापालिकेचा हिस्सा त्यात आहे. कोणत्याही प्रस्तावासाठी अतिरीक्त खर्च झाला तर तो महापालिकाच करणार आहे, असे गृहीत धरून केवळ दोन प्रकल्पासाठी होत असलेला ३०४ कोटी रूपयांचा जादा खर्च महापालिकेकडून वसुल करण्याच्या हालचालीला सुरूवात झाली आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाण प्रकल्पाचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रस्ते, पाणी आणि गटारी ही सर्व कामे एकाच ठेकेदाराकडून करून घेण्याच्या कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या त्या ६० टक्के जादा दराने आल्या तर प्रोजेक्ट गोदाच्या निविदा ३८ टक्के ज्यादा दराने आल्या. त्यामुळेच ३०४ कोटी रुपयांचा खर्च वाढणार आहे मुळातच इतक्या मोठ्या प्रमाणात निविदा आल्या तर महापालिकेत गदारोळ झाला असता आणि त्याची चौकशी होऊन प्रसंगी नवीन निविदा मागवण्यासाठी कार्यवाही झाली असती परंतु येथे मात्र तसे काही न होता निविदा मंजुरच करण्याचे घाटत आहे.

विशेष म्हणजे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या सल्लागार समितीची बैठक संचालकांच्या सह नुकतीच पार पडली. त्यात हा विषय पण झाला. परंतु त्याला कोणीही विरोध देखील केला नाही. आता याच तीनशे कोटी रूपयांचा भार सहन करण्यासाठी महापालिकेने कर्ज काढण्याचा मुद्दा आल्यानंतर शाहु खैरे आणि गुरूमित बग्गा या दोघांनी विरोध सुरू केला आहे. प्रश्न केवळ कंपनीचा नाहीच या तीनशे कोटी रूपयांमुळे नगरसेवकांची अनेक मुलभूत सुविधांची कामे होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी कर्ज न घेता कंपनीच्या कामासाठी कर्ज काढून द्यायचे हा भलताच प्रकार झाला. त्यामुळे आज दोन नगरसेवकांचा विरोध झाला उद्या सर्वच पक्षातील नगरसेवक त्याच्या विरोधात उभे राहतील आणि कंपनी विरूध्द महापालिका उघड संघर्ष होणार आहे.