दत्तक नाशिककरांना भाजपाचा दणका,घरपट्टी-पाणीपट्टीत भरीव वाढ : स्थायी समितीने दिली मान्यता

नाशिक - प्रभागांमध्ये सोयीसुविधा पुरवायच्या असतील तर करवाढ अपरिहार्य असल्याचे सांगत महापालिकेत बहुमतात असलेल्या सत्ताधारी भाजपाने सन २०१८-१९ या वर्षापासून घरपट्टीत १८ टक्के तर पाणीपट्टीत दुप्पट भरीव करवाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देत दत्तक नाशिककरांना दणका दिला आहे. स्थायी समितीच्या सभेत घरपट्टी व पाणीपट्टी करवाढीचे भाजपा सदस्यांनी जोरदार समर्थन करत अवघ्या दहा मिनिटात विषय संपवला तर प्रस्तावित करवाढीला शिवसेना व कॉँग्रेसने मात्र तिव्र विरोध दर्शविला.
बुधवारी (दि.१६) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाकडून घरपट्टी व पाणीपट्टीत करवाढ सुचविणारा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. मालमत्तेच्या सर्वसाधारण करामध्ये २८ वर्षांपासून तर स्वच्छता, जललाभ, पथकर, मनपा शिक्षण कर यामध्ये गेल्या २२ वर्षांपासून वाढच झाली नसल्याचे उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी सांगितले. त्यानुसार, घरपट्टीत १८ टक्के करवाढ प्रशासनाने प्रस्तावित केली असल्याचे सांगितले. सदर करवाढ ही पुढील वर्षापासून अंमलात येणार असल्याचेही दोरकुळकर यांनी स्पष्ट केले. आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी करवाढीचे समर्थन करताना सांगितले, स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने महापालिकेला करसुधारणा करणे गरजेचे आहे. कल्याण-डोंबिवलीची घरपट्टी वसुली १८० कोटीच्या आसपास आहे. त्या तुलनेत नाशिक मनपाची खूपच कमी वसुली आहे. नगरसेवक निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठीही उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करवाढ अपरिहार्य असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. घरपट्टीबरोबरच पाणीपट्टीत सरासरी ४० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. सदर वाढ ही पंचवार्षिक असून सन २०१९-२० पासून प्रतिवर्षी त्यात एक रुपयांनी वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षात दुप्पट करवाढ होणार आहे. घरगुती पाणीवापरासाठी सध्या प्रति हजारी ५ रुपये, बिगर घरगुतीसाठी २२ रूपये आणि आणि व्यावसायिक वापरासाठी २७ रुपये दर आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, सन २०१८-१९ मध्ये घरगुती दरात ७ रुपये, बिगर घरगुतीसाठी २५ तर व्यावसायिकसाठी ३० रुपये दर असणार आहे. याशिवाय, घरगुती पाणीवापरासाठी घेण्यात येणाºया नळजोडणी शुल्कातही दुपटीने वाढ करण्यात आलेली आहे तर बिगर घरगुती व वाणिज्य वापरासाठी सरासरी ३५ ते ४० टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. जलसंपदा विभाग व महावितरणने केलेली दरवाढ, पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्ती महसूली खर्चात झालेली वाढ, आस्थापना व पाणीपुुरवठा खर्चात झालेली वाढ यामुळे सदर दरवाढ करणे आवश्यक बनल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.