सेवाहमी कायद्याचा नाशिक प्रोजेक्ट राज्यात

नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा मिळावी यासाठी महसूल विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत २० सेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. तथापि नाशिक जिल्ह्याने ८१ अतिरिक्त सेवा समाविष्ट करून १०१ सेवा सुरू केल्याने त्यांचा हा प्रकल्प आता राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना राज्याच्या सहसचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या आहेत.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांना आदेश : ८१ सेवा राज्यव्यापी करण्याच्या सूचना

नाशिक : नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा मिळावी यासाठी महसूल विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत २० सेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. तथापि नाशिक जिल्ह्याने ८१ अतिरिक्त सेवा समाविष्ट करून १०१ सेवा सुरू केल्याने त्यांचा हा प्रकल्प आता राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना राज्याच्या सहसचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या आहेत.

नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार नागरिकांनी सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्ज केल्यापासून त्याला सेवा मिळेपर्यंत त्याचा अर्ज, प्रकरण कोणत्या पातळीवर आहे याची माहिती नागरिकांना घरबसल्या मिळते. त्याआधारे त्याला अपील करणे किंवा आयोगाकडे दाद मागता येते. त्यामुळे नागरिकांसाठी सेवा हमीचा कायदा महत्त्वाचा मानला जातो. महसूल विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत २० सेवा अधिसूचित केल्या असताना नााशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी त्याव्यतिरिक्त ८१ सेवा अधिसूचित केल्या असून सदर सेवांकरिता अर्जांचे नमुने निश्चित करून कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण केले आहे. त्यामुळे जनतेला या सेवा विहित कालावधीत मिळण्यास मदत झाली आहे.

नाशिक जिल्ह्याप्रमाणेच इतर जिल्ह्यांनीदेखील जास्तीत जास्त सेवा देण्यासाठी वस्तुस्थिती विचारात घेऊन त्याबाबतचा आढावा घ्यावा, अशा सूचना सर्व विभागीय आयुक्तांना देण्यात आलेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्याने कोणत्या ८१ सेवा अतिरिक्त देऊ केलेल्या आहेत त्याची यादीदेखील विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली आहे.

--इन्फो--

नाशिक जिल्ह्याने लागू केलेल्या ८१ सेवांची हमी देताना इतर जिल्ह्यांना त्यामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्याचीदेखील संधी देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार विहित केलेली कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी निश्चित करण्यात आलेले आहेत. ते योग्य आहेत का? तसेच यापैकी ज्या सेवा अधिसूचित करू नये किंवा त्यात बदल करावेत याबाबतची कारणमीमांसादेखील नमूद करून अभिप्राय पाठविण्याच्या सूचना राज्याचे सहसचिव रविराज फल्ले यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या आहेत.

--कोट--

नागरिकांना हक्क म्हणून सेवा देण्याची बाब या कायद्यान्वये अधोरेखित केलेली आहे. आपण स्वयंस्फूर्तीने ८१ जास्तीच्या सेवा अधिसूचित केल्या व प्रत्यक्ष त्या सेवा दिल्यादेखील आहेत. तसेच या सेवा वेळेत मिळत नसतील तर तक्रार नोंदविण्यासाठी व्हॉट्सॲपचा सोपा मार्गसुद्धा उपलब्ध करून दिलेला आहे. याची नोंद राज्य शासनाने घेतलेली आहे ही आनंदाची बाब आहे.

- सुरज मांढरे, जिल्हाधिकारी