ग्रामपंचायतींच्या जीईएम पोर्टल नोंदणीत नाशिक राज्यात अव्वल

खरेदी थेट पोर्टलवरुनच : जिल्ह्यातील १३८५ पैकी ७९७ ग्रामपंचायतींनी केली नोंदणी

धनंजय रिसोडकर

नाशिक :  ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हापरिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी यापुढे कोणतेही खरेदी जीईएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे आदेश दिल्यानंतर सर्व ग्रामपंचायतींना जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांकडून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मेमधील आदेशानंतर पाच महिन्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींपैकी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ७९७ ग्रामपंचायतींनी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या एकूण ग्रामपंचायतींमध्ये नाशिक जिल्ह्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकामासाठी दहा लाख व खरेदीसाठी तीन लाख रुपयांवर रक्कम असेल तर ई टेंडर प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. त्या रकमेच्या आतील खरेदी अथवा बांधकाम ऑफलाईन टेंडर पद्धतीने केले जाते. ही ऑफलाईन खरेदी करताना बहुतांश वेळा एकाच पुरवठादाराकडून तीन बंद लिफाफे मागवून खरेदी करण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे ही सरकारी खरेदी पारदर्शकपणे होत नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळेच केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे.