मातृवंदना योजनेत नाशिक पाचव्या क्रमांकावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2018 01:38 AM2018-09-22T01:38:44+5:302018-09-22T01:38:59+5:30
जिल्हा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत राज्याच्या क्रमवारीत २६व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर पोहचला असून, लवकरच जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर पोहचण्यासाठी आरोग्य विभागाचे कामकाज सुरू असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी शुक्रवारी (दि. २१) सांगितले.
नाशिक : जिल्हा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत राज्याच्या क्रमवारीत २६व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर पोहचला असून, लवकरच जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर पोहचण्यासाठी आरोग्य विभागाचे कामकाज सुरू असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी शुक्रवारी (दि. २१) सांगितले. नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी वेगवेगळ्या विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासोबतच सुरू केलेल्या कारवाईच्या धडकसत्रात गेल्या काही दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या २५९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विविध कारणांनी कारवाई केली आहे. यात आरोग्य विभागाचाही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी महिनाभरात आढावा घेऊन कामात कसूर व बेजबाबदारपणा करणाºया तीन जणांना निलंबत केले असून, अन्य तिघांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली आहे, तर १५ अधिकारी व कर्मचाºयांना कामात त्रुटी आणि लक्ष पूर्ण न करण्याच्या कारणावरून नोटीस बजावण्यात आल्या असून, त्यांना १० आॅक्टोबरपर्यंत सर्व निर्देशांकांचे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण आरोग्य विभाग कामाला लागला असून, मातृवंदना योजनेचा क्रमवारीत झालेल्या सुधारणेवरून जिल्ह्णातील आरोग्यसेवेचा आलेख सुधारताना दिसून येत आहे.
आधार नसल्याने अडसर
ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी मातृवंदना योजनेच्या लाभपात्र महिलांकडे आधार कार्ड नसल्याने त्यांना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यात अडसर येत असल्याची माहीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी दिली आहा. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र व विवाहानंतर आधार कार्डवरील नाव व पत्त्यात बदल नसल्यानेही महिलांना या योजनेचा लाभ पोहोचू शकत नाही.
अल्पवयीन माताही वंचित
या योजनेसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि आधारकार्ड आवश्यक आहे. परंतु, पेठ, सुरगाण्यासारख्या आदिवासी भागात अजूनही अल्पवयीन विवाह होत असून, अशा विवाहित दाम्पत्याकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आढळून येत नाही. त्यातच अशा बालविवाहांमुळे या भागात अल्पवयीन माता आढळून येत असल्याने त्यांच्यापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचविण्यात अडसर येत असल्याने काही माता वंचित राहत असल्याचे डेकाटे यांनी सांगितले.