विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीसाठी एआयएसएफ रस्त्यावर

विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात जोडण्यासाठी आणि शिक्षणातील गळती थांबविण्यासाठी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत एआयएसएफने सरकारविरोधात घोषणाबाजीसह आंदोलन केले

ठळक मुद्देआंदोलन : गळती थांबविण्यात सरकार अफयशी ठरल्याचा आरोप दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप उपलब्ध करून द्यावेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क:
नाशिक : कोरोना काळातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शुल्क माफी करावे तसेच फ्री शिप पूर्ववत करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया स्टूडंट फेडरेशनतर्फे सोमवारी (दि.२८) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
       गतवर्षीपासून कोविड-१९ मुळे विद्यापीठ व महाविद्यालयांचे कॅम्पस ठप्प पडले असून ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थी 'डिजिटल डिव्हाईड' चे बळी ठरत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात जोडण्यासाठी आणि शिक्षणातील गळती थांबविण्यासाठी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत एआयएसएफने सरकारविरोधात घोषणाबाजीसह आंदोलन केले. तसेच शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या तत्काळ मान्य कराव्यात अन्यथा ५ जुलैला मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशाराही एआयएसएफतर्फे देण्यात आला आहे. यावेळी एआयएसएफचे राज्याध्यक्ष विराज देवांग यांच्यासह अविनाश दोंदे, तल्हा शेख, अक्षय दोंदे, गायत्री मोगल, जयंत विजयपुष्प, प्रज्वल खैरनार, प्राजक्ता कापडने, प्रणाली मगर, शरद खाडे आदींनी आंदोलनात सहभाग घेत विद्यार्थ्यांच्या समस्या प्रशासनासमोर मांडल्या.

एआयएसएफच्या मागण्या

- राज्यातील शाळा, व्यावसायिक तसेच गैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची ७० टक्के फी माफ करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढावेत, उर्वरित ३० टक्के फी ही शासनाने महाविद्यालयांना ग्रांट म्हणून द्यावी.
- ऑनलाईन शिक्षण सुविधेच्या अभावापोटी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट तसेच दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप उपलब्ध करून द्यावेत.

- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन कायदा २०१५ तील विद्यार्थी विरोधी तरतुदी दुरुस्त करावी,
- सामाजिक न्याय विभागातर्फे कार्यरत सर्व शिष्यवृत्ती योजनांची मदत विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करा.

- रद्द केलेली ओबीसी, एससी, व एसटी प्रवर्गासाठीची फ्रीशिप योजना शंभर टक्के विद्यार्थ्यांसाठी लागू करावी.- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज सरसकट माफ करावे आणि कोविड पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्ज वाटपात २५ टक्के वाढ देण्याचे आदेश बँकांना द्यावेत.