जलद न्याय चळवळीसाठी वकीलांचे सहकार्य आवश्यक : पटेल

ठळक मुद्देन्याययात्रा : न्यायसंस्था वाचवा, देश वाचवा मोहीमवकिलांना सहभागी होण्याचे आवाहन

नाशिक : देशाच्या संविधानानुसार प्रत्येक नागरीकाला न्याय मिळविण्याचा अधिकार आहे़ मात्र, न्यायालयांमधील कोट्यवधी प्रलंबित खटले, न्यायालये व न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेसाठी मिळणारा अपुरा निधी यामुळे न्यायदानास विलंब होत असल्याने नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे़ न्यायसंस्थेचे बळकटीकरण हे राजकारण्यांसाठी हानीकारक असल्याने लोकप्रतिनिधी हेतुपूरस्सर याकडे दुर्लक्ष करतात त्यामुळे न्यायव्यवस्था वाचविण्यासाठी ‘फोरम फॉर फास्ट जस्टीस’संस्थेतर्फे न्याययात्रेचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण पटेल यांनी सोमवारी (दि़१२) जिल्हा न्यायालयात केले़

जलदगतीने न्याय मिळावा यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी फोरम फॉर फास्ट जस्टीसमार्फत देशभरात न्याय यात्रेचे आयोजन करण्यात आले असून सोमवारी शहरातून पदयात्रा काढण्यात आली़ जिल्हा न्यायालयातील बार रूममध्ये दुपारी झालेल्या स्वागत समारंभात पटेल यांनी यात्रेची आणि मंचच्या कार्याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये आजमितीस ३़७ कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत़ त्यामुळे पक्षकार गुंडांचे उंबरठे झिजवत आहेत़

कायद्यात दिवाणी दाव्यांसाठी केवळ तीन अ‍ॅडर्जनमेंटचे तरतूद असताना त्यासाठी २५ ते ३० वर्षे तर फौजदारी खटल्यांच्या निकालासाठी १५ ते २० वर्षे लागतात़ मात्र, हीच प्रक्रिया अमेरीका व इतर युरोपीय देशांमध्ये अवघ्या दोन ते अडीच वर्षात पार पडते़ याचे प्रमुख कारण म्हणजे तिथे असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या आहे़ भारतात १० लाख लोकसंख्येसाठी १४ न्यायाधीश तर फ्रान्समध्ये १२४, अमेरीका १०७, कॅनडा ७५, इंग्लंड ५१, आॅस्ट्रेलियात ४१ आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकारला १० लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायाधीश नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते मात्र, त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही़

देशाच्या अर्थसंकल्पात न्यायसंस्थेसाठी केली जाणारी तरतूद ही अत्यल्प आहे़ संसदेतील ३२ टक्के लोकप्रतिनिधी हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असून त्यांच्या दृष्टीने न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण अडचणीचे आहे़ १९५६ साली न्यायालयांमध्ये २२ लाख प्रकरणे प्रलंबित असताना संसदेत गदारोळ झाला. मात्र आता कोट्यवधी खटले प्रलंबित असताना त्या विषयावर एकदाही चर्चा होत नाही़ न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाऐवजी लोकअदालत सुरू करून न्यायाचा खून केला जात असून याविरोधात सुरू असलेल्या या चळवळीत वकिलांचे योगदान आवश्यक असल्याचे पटेल म्हणाले़ नाशिक जिल्हा वकिल संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, सामाजीक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर आदींसह वकिलवर्ग उपस्थित होता़