लिपिक वर्ग काळ्या फिती लावून कामकाज करणार

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या विविध मागण्यांमध्ये लिपिक संवर्गाच्या मागण्यांचा समावेश करण्यात आल्या नसल्याने लिपिकांनी कर्मचारी संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्मचाºयांच्या मागण्यांना पाठींबा दर्शविण्यासाठी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात येणार असल्याचे देखील जाहिर केले आहे.

ठळक मुद्देलिपिकसंवर्गाचा आरोप : शासनाला स्वतंत्रपणे निवेदन देणारकाळ्या फिती लावून कामकाज करणार

नाशिक : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या विविध मागण्यांमध्ये लिपिक संवर्गाच्या मागण्यांचा समावेश करण्यात आल्या नसल्याने लिपिकांनी कर्मचारी संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्मचा-यांच्या मागण्यांना पाठींबा दर्शविण्यासाठी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात येणार असल्याचे देखील जाहिर केले आहे.
शहरात झालेल्या महाराष्टÑ राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषदेत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. या परिषदेसाठी लिपिक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विजय बोरसे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी लिपिकांवरील अन्यायाबाबत भुमिका मांडली. सरकारी कर्मचाºयांच्या विविध प्रश्नांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी संप पुकारला आहे. कर्मचाºयांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये लिपीकांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करून सातवा वेतन आयोग लागू करावा अश्या मागणीचा समावेश करण्याची मागणी राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेला करण्यात आली होती. मात्र या मागणीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
राज्यातील लिपीक संवर्गीय कर्मचाºयांच्या वेतनाबाबत मागील चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगात सातत्याने अन्याय झाल्याचे बोरसे म्हणाले. लिपिक संवर्गापेक्षा कमी वेतनश्रेणी असलेल;े इतर संवर्गाना, सहाव्या वेतन आयोगात मात्र लिपीक संवर्गापेक्षा जास्त वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. लिपिकांच्या जबाबारीत वाढ करण्यात आली मात्र मागील वेतन आयोगात वेतनातील त्रुटी दूर करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप बोरसे यांनी केला.
राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या तीन दिवसीय संपात राज्यातील लिपीक संवर्ग सहभागी न होता केवळ पाठींबा दर्शविणार आहे. तर लिपीकांवरील वेतनत्रुटीतील अन्यायाबाबत लिपीक हक्क परिषदेच्यावतीने दि. ९ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व विभागातील लिपीकांकडून जिल्हाधिकारी, तहसिलदारांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बोरसे यांनी दिली.
परिषदेत नाशिक विभागीय अध्यक्ष विनोद पाटील, रविंद्र अमृतकर, अविनाश फळे, बापुसाहेब शिरसाठ, गजानन नाईक, शिवाजी पाटील, सुर्यकांत पाटील, धनराज बडगुजर, राजन पवार, बाळासाहेब घुगे, वामन भंवर, देविदास चौधरी उपस्थित होते.