आदिवासी विकास विभागात एक कोटींचा अपहार

नाशिक : आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या तत्कालीन प्रकल्प अधिकाºयाने शासकीय योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नावे असलेली पाइपांची रक्कम परस्पर घेऊन तीन वर्षांच्या कालावधीत शासनाची एक कोटी चार लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे़ याप्रकरणी नाशकातील मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात कैलास परशराम मोते (तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी कृषी विभाग) यांच्याविरोधात अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़ दरम्यान, हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे़

ठळक मुद्देप्रकल्प अधिकाऱ्याविरूध्द गुन्हा: लाभाथ्यांची रक्कम परस्पर काढली

नाशिक : आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या तत्कालीन प्रकल्प अधिकाºयाने शासकीय योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नावे असलेली पाइपांची रक्कम परस्पर घेऊन तीन वर्षांच्या कालावधीत शासनाची एक कोटी चार लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे़ याप्रकरणी नाशकातील मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात कैलास परशराम मोते (तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारी कृषी विभाग) यांच्याविरोधात अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़ दरम्यान, हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे़

प्रमोद पाटील (काठेगल्ली, द्वारका) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक अंतर्गत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी कार्यालयात १ जानेवारी २००५ ते ३१ डिसेंबर २००८ या कालावधित प्रकल्प अधिकारी म्हणून कैलास मोते कर्तव्यावर होते़ या कालावधित मोते यांनी आकाशदीप सोसायटीच्या संगनमताने शासनाच्या लघुउपसा जलसिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांकरीता पाइपांची खरेदी करून ९२ लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या एकूण २,५७६ पाइपांच्या १३ लाख ६५ हजार २८० रुपयांच्या रकमेचा अपहार केला. तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी मोते याने २००५ ते २००८ या कालावधीत तब्बल ७०० हून अधिक लाभार्थ्यांच्या हजारो पाइपांची खरेदी करून वेळोवेळी लाखो रुपयांच्या शासकीय रकमेचा अपहार करून फसवणूक केली. आतापर्यंत एक कोटी चार लाख ६४ हजार ७८० रुपयांपर्यंतची शासनाची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादित म्हटले आहे़

सद्य:स्थितीत कृषी विभागात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेले कैलास मोते यांच्या अटकेनंतर त्यांनी आणखी कुठे-कुठे फसवणूक व अपहार केला त्याची माहिती मिळणार आहे़ राज्यातील लाखो आदिवासी कुटुंबासाठी विविध शासकीय योजना राबविण्याचे काम आदिवासी विकास आयुक्तालय करते़ यासाठी या विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो़ मात्र आदिवासी विकास आयुक्तालयातील अधिकारीच लाभार्थ्यांच्या रकमेचा अपहार करीत असतील तर ख-या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कसा मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़