मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी शासनाकडून नाशिककर वेठीस

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत नाशिक शहराची निवड झाल्यानंतर २००७ मध्ये शासनाकडे वाढीव पाणीपुरवठ्याबाबत बैठक झाली. नेहरू नागरी अभियानात महापालिकेने वाढीव पाणीपुरवठा योजना, मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी योजना यासाठी निधी मागितला होता. त्यावेळी पाण्याची शाश्वती हा कळीचा मुद्दा असल्याने जलसंपदा खात्याने बैठक घेऊन नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी २०४१ सालातील संभाव्य लोकसंख्येनुसार पाणी देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार २०१८ या वर्षासाठी नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात साडेसहा टीएमसी आरक्षण देण्याचे शासनाने तेव्हाच मान्य केले आहे.

ठळक मुद्देहक्काचे पाणी असूनही परवड आपल्याच जलआरक्षणाचे शासनाला विस्मरण

संजय पाठक, नाशिक : मराठवाड्याच्या नागरिकांना जशी पाण्याची गरज आहे तद्वतच नाशिककरांचीदेखील आहे. परंतु मराठवाडा म्हटले की, संवेदनशील साव नाशिककर म्हटले की चोर अशाप्रकारचा एकंदरच पाण्याच्या विषयावर राज्य सरकारचा दृष्टिकोन आहे. दारणा किंवा पालखेड हा विषय बाजूला ठेवलाच तर गंगापूर धरणावर अवलंबून येणाऱ्या नागरिकांना गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून अशीच वागणूक मिळत आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानाअंतर्गत २००७ मध्ये नाशिक महापालिकेसासाठी २०४१ सालापर्यंतचे पाणी आरक्षण मंजूर केले असताना मराठवाड्यासाठी शासन आपल्याच निर्णयाला फिरवत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करण्याचा विषय ऐरणीवर येत आहे. अनेक वर्षे नाशिक आणि अहमदनगर हा पाण्याचा प्रश्न गाजत असे. परंतु २००५ मध्ये मेंढीगिरी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारल्यानंतर खºया अर्थाने नाशिक आणि औरंगाबाद पाण्याचा सुप्त संघर्ष सुरू झाला. २०१५-१६ मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळा असताना देशभरातून येणारे साधू-महंत आणि लाखो भाविकांची गैरसोय नको म्हणून अवघे तीनशे दश लक्ष घन फूट पाणी गंगापूर धरणात आरक्षित ठेवण्यात आले होते, मात्र त्यावरून मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी बरीच भवती न भवती केली. शाहीस्नानासाठी लागणारे पाणी हा कुचेष्टेचा विषय ठरविण्यात आला. उच्च न्यायलयातदेखील अशीच चर्चा झाली. औरंगाबाद येथील एका अर्थतज्ज्ञाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत नाशिककरांनी तीन टीएमसी पाणी शाहीस्नानासाठी अडवून ठेवली अशी चमत्कारिक माहिती सादर केली. तीन टीएमसी म्हणजे तीन हजार एमसीएफटी ( दशलक्ष घनफूट) होतात, परंतु स्नानासाठी तीन हजार नव्हे तर तीनशे दशलक्ष घनफूट पाणी ठेवण्यात आले होते.

त्यावेळी नाशिकमधील पाण्याची स्थिती जेमतेम होती आणि आताही त्यापलीकडे नाही. नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, पालखेड आणि दारणा या तीन धरणांतून साडेतीन टीएमसी पाणी सोडण्याचे सध्या जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाने आदेश दिले आहेत. परंतु त्यातील गंगापूर धरण समूहाची क्षमता नऊ हजार तीनशे दशलक्ष घनफूट आहे. नाशिक महापालिकेने गंगापूर धरणातून चार हजार दशलक्ष लिटर्स पाणी मागितले आहे. दारणा धरणातून ३०० आणि मुकणे धरणातूनदेखील ३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनीदेखील शंका उपस्थित केल्या असून, इतक्या पाण्याची गरज आहे काय वगैरे प्रश्नांची सरबत्तीच महापालिकेच्या अधिकाºयांवर केली आहे. सध्या मराठवाड्याला पाणी देण्यासाठी सरकारकडून दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याने जिल्हाधिकाºयांच्या भूमिकेविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. मात्र यानिमित्ताने शासन आपल्याच आदेशाला हरताळ फासत आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानाअंतर्गत नाशिक शहराची निवड झाल्यानंतर २००७ मध्ये शासनाकडे वाढीव पाणीपुरवठ्याबाबत बैठक झाली. नेहरू नागरी अभियानात महापालिकेने वाढीव पाणीपुरवठा योजना, मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी योजना यासाठी निधी मागितला होता. त्यावेळी पाण्याची शाश्वती हा कळीचा मुद्दा असल्याने जलसंपदा खात्याने बैठक घेऊन नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी २०४१ सालातील संभाव्य लोकसंख्येनुसार पाणी देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार २०१८ या वर्षासाठी नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात साडेसहा टीएमसी आरक्षण देण्याचे शासनाने तेव्हाच मान्य केले आहे.

विशेष म्हणजे त्यावेळी मेंढीगिरी समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने जलसंपदा विभागाच्या पाण्याच्या शाश्वतीनुसारच नाशिककरांना पाणी दिले आहे. असे असताना आता शासन शब्द फिरवत आहे. मराठवाडा विभागातील आमदारांची संख्या बघता त्या तुलनेत भाजपाचे तीन आमदार असलेल्या नाशिकला दुखावणे सोपे हे शासनाला अधिक सोपे आहे. खरी समस्या त्यामुळेच आहे.