निव्वळ चर्चा नव्हे मानसिकता हवी... (विश्लेषण)

ऊर्जा राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी मंगळवारी एकलहरे येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राला भेट दिली आणि अखेरच्या घटका मोजणाऱ्या प्रकल्पाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी सकारात्मक भूमिकाही दर्शविली. गत सरकारच्या काळातही तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी यापेक्षा वेगळी भूमिका मांडली नव्हती. परंतु त्यानंतर त्यांनी सातत्याने सदर प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याची नकारात्मक बाब कायम पुढे केली. या प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करणे म्हणजे निधीचा अपव्यय असल्याचे चित्र निर्माण केले. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे सदर प्रश्न अनेकदा गेला, परंतु त्यांनी कधीही या प्रकल्पाच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे प्रकल्प सुरू ठेवण्याबाबत राज्यकर्त्यांची मानसिकता नसल्याची चर्चा ते थोपवू शकले नाही. अशी वेळ आताच्या महाविकास आघाडीवर येऊ नये, अशी अपेक्षा कामगार आणि गावकऱ्यांचीही नक्कीच असणार.
एकलहरे येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र बंद करून नागपूरमध्ये सदर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे धोरण घेतलेल्या फडणवीस सरकारने गेल्या पाच वर्षांत नकारात्मक विधाने करून या प्रकल्पाविषयी नेहमीच अनिश्चितता कायम ठेवली. तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांची प्रस्तावित ६६० मेगावॉट प्रकल्पाविषयी नकारात्मक भूमिका लपून राहिली नव्हती शिवाय एकलहरेची वीजनिर्मिती राज्य शासनाला परवडत नसल्याचे सांगून प्रकल्प अव्यहार्य ठरविण्याचे गत सरकारचे मनसुबेही उघड झाले. पक्षाची भूमिकाच म्हटल्यावर स्थानिक आमदारांनी त्याकाळी याबाबत कोणताही पाठपुरावा केला नाही. तोही रोष नागरिकांमध्ये आहेच. परिणामी नागरिकांना एकत्र येत एकलहरे प्रकल्प बचावासाठी कृती समिती स्थापन करावी लागली. गेल्या चार वर्षांत नागरिकांचा एकाकी लढा सुरू असतानाच ऊर्जा राज्यमंत्री तटकरे यांनी दिलेल्या भेटीमुळे प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
१९७० मध्ये एकलहरे येथे नाशिक थर्मल पार्वर अर्थात औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र उभे राहिले आणि राज्यातील आपली उपयुक्तता या केंद्राने सिद्ध केली. आजवर वीजनिर्मितीचे शिखर चार वेळा सर केलेल्या या प्रकल्पाने महाराष्टÑाचाही लौकिक वाढविला मात्र सध्या हा प्रकल्प अखेरची घटका मोजत आहे. एकलहरे येथे सध्या दोनच संच कार्यान्वित असून, हे संच कधीही बंद होऊ शकतील, अशी या प्रकल्पाची अवस्था आहे. ऊर्जा राज्यमंत्र्यांच्या दौºयाने एक आश्वासक ऊर्जा नाशिककरांमध्ये निर्माण झाली असली तरी याबाबत राज्य शासनाची मानसिकता काय असेल यावर त्यांच्या दौºयाचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे.
दुर्लक्ष की दिशाभूल....
भाजप सरकारच्या काळात लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि आणि कामगारांचे सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून झाल्यानंतरही एकलहरे औष्णिक केंद्राला ऊर्जा देण्याची भाजपची मानसिकता नसल्याचे बोलले गेले. आता महाआघाडी सरकारच्या ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी भेट दिल्याने पुन्हा अपेक्षा पल्लवित झाल्या असणार. परंतु प्रकल्प पुन्हा सुरू होणे शक्य आहे का? याविषयीची एक बाब नुकतीच घडून गेलेली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात औष्णिक केंद्रे खर्चिक असल्याने असे केंद्र बंद करून सोलर प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही बाब दुर्लक्षित केली जात आहे की दिशाभूल हे आता काळच ठरवेल.