प्रसूती रजा वेतनाची आस्थापनांना मिळणार भरपाई

महिला कर्मचाऱ्यांना २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा आणि रजेच्या काळात वेतन देण्याचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर खासगी आणि निमसरकारी संस्थांमधील महिला कर्मचाºयांच्या नोकºयाच धोक्यात आल्याचे समोर आले आहे. फुकट वेतन द्यावे लागणार असल्याने महिलांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचे प्रमाण वाढल्याने अखेर श्रम मंत्रालयाने अशा आस्थापनांना किमान सात आठवड्यांचे वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे आस्थापनांना किमान सात आठवड्यांचे वेतन अदा करण्याचा निर्णय

नाशिक : महिला कर्मचाऱ्यांना २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा आणि रजेच्या काळात वेतन देण्याचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर खासगी आणि निमसरकारी संस्थांमधील महिला कर्मचाºयांच्या नोकºयाच धोक्यात आल्याचे समोर आले आहे. फुकट वेतन द्यावे लागणार असल्याने महिलांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचे प्रमाण वाढल्याने अखेर श्रम मंत्रालयाने अशा आस्थापनांना किमान सात आठवड्यांचे वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाºया महिलांना १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळत होती. परंतु सदर कालावधीत बाळाचे पुरेसे संगोपन होत नसल्याने कुपोषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय पैशांअभावी महिलांना बाळाला सोडून नोकरीदेखील करावी लागते. देशातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महिलांच्या प्रसूती रजेच्या कालावधीत वाढ करून १२ ऐवजी २६ आठवड्यांची प्रसूती सुट्टी मंजूर करण्यात आली. या निर्णयाने महिला वर्गामध्ये समाधान व्यक्त होत असतानाच संबंधित आस्थापनांनी मात्र काम न करता वेतन देण्याचा प्रसंग टाळण्यासाठी महिलांनाच कामावरून कमी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे वास्तव समोर आले होते.
आता त्यावर तोडगा म्हणून संबंधित आस्थापनांना किमान सात आठवड्यांच्या वेतनाची भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठीची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. ही तरतूद मात्र ज्या महिला कर्मचाºयांना १५ हजारापेक्षा अधिक वेतन आहे अशाच आस्थापनांना देण्यात येणार आहे.