गरोदर स्रिया, बालकांना मिळणार घरपोच आहार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 7, 2020 03:13 PM2020-04-07T15:13:59+5:302020-04-07T15:15:35+5:30
नाशिक : आदिवासी क्षेत्रातील गरोदर माता आणि बालकांना अंगणवाडी स्तरावर चौरस आहार पुरविला जातो. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने ...
नाशिक : आदिवासी क्षेत्रातील गरोदर माता आणि बालकांना अंगणवाडी स्तरावर चौरस आहार पुरविला जातो. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने अंगणवाडी तसेच आरोग्य केंद्रांवर गर्दी होऊ नये यासाठी देण्यात येणारा चौरस आहार संबंधिताना घरपोच देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे.
अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गरोदर मातांना एकवेळ चौरस आहार देण्याची योजना आहे. ‘भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ या माध्यमातून गरोदर माता आणि सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांना अंडी, केळी आणि फळे दिली जातात. सध्या राज्यात कोरोना विषाणूची साथ मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने महिला व बालकविकास मंत्रालय, भारत सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार अंगणवाडीमध्ये लाभार्थ्यांना एकत्रित बसवून गरम आहार दिला जात होता. तथापि, आता कोरोनामुळे गर्दी करणे उचित नसल्याने आणि त्यावर निर्बंधही असल्याने आता माता, बालकांना एकत्र न बोलविता लाभार्थी असलेल्यांच्या घरपोच योजनेचा आहार देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सध्या राज्यामध्ये लॉकडाउन असल्याने गरोदर व स्तनदा मातांना तसेच सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांना अमृत आहार योजनेंतर्गत नियमित आहार व अंडी, केळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मातांना त्यांचा आहार हा महिला आर्थिक विकास महामंडळ किंवा बचतगट, स्वयंपाकी, मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह जे उपलब्ध असेल त्या माध्यमातून आहार घरपोच डबा पोहोचविण्यात येणार आहे, तर बालकांना एक आठवडा पुरेल इतकी अंडी, केळी पोहोच केली जाणार आहेत. ज्या भागात अन्न शिजवून देण्याबाबतच्या अडचणी असतील तेथे गहू, तांदूळ, डाळ, खाद्यतेल, मीठ, मसाला आदी साहित्य लाभर्थ्यांना एकत्रित पॅकेट करून एक महिना पुरेल इतक्या प्रमाणात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आहार किंवा साहित्य घरपोच देणेदेखील शक्य होणार नाही अशावेळी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी आढावा घेऊन लाभार्थ्यांना एक महिना आहाराची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बैठक खात्यात थेट जमा करण्याचीदेखील तरतूद करण्यात आलेली आहे.