महिला बालकल्याणचा खर्च अवघा २४ टक्के

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2018 10:26 PM2018-03-28T22:26:18+5:302018-03-28T22:26:18+5:30

नाशिक : प्रभावी अंमलबाजवणी करण्यासाठी वारंवार अल्टिमेटम देऊनही महिला बालकल्याण विभाग आदिवासी आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रात खर्चाच्या बाबतीत उदासीन दिसून आले. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे आरोग्याच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या योजना असतानाही संबंधित विभागाकडून ५० टक्केदेखील खर्च करण्यात आलेला नाही. सन २०१६-१७ च्या खर्चामध्ये अपवादात्मक विभागच शंभर टक्के खर्च करू शकले. अन्य विभागांकडूनदेखील अपेक्षित कामगिरी झाली नसल्याचे दिसून आले.

nashik,the,cost,women,child,welfare | महिला बालकल्याणचा खर्च अवघा २४ टक्के

महिला बालकल्याणचा खर्च अवघा २४ टक्के

googlenewsNext
ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : फेब्रुवारीअखेर खर्चात पिछाडीअन्य विभागांकडूनदेखील अपेक्षित कामगिरी नाही

नाशिक : प्रभावी अंमलबाजवणी करण्यासाठी वारंवार अल्टिमेटम देऊनही महिला बालकल्याण विभाग आदिवासी आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रात खर्चाच्या बाबतीत उदासीन दिसून आले. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे आरोग्याच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाच्या योजना असतानाही संबंधित विभागाकडून ५० टक्केदेखील खर्च करण्यात आलेला नाही. सन २०१६-१७ च्या खर्चामध्ये अपवादात्मक विभागच शंभर टक्के खर्च करू शकले. अन्य विभागांकडूनदेखील अपेक्षित कामगिरी झाली नसल्याचे दिसून आले.
राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषणाचा मुद्दा गाजत असतानाच गेल्या दोन वर्षांत कुपोेषण निर्मूलनासाठीच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या नसल्याची बाब समोर आली होती. तसेच अंगणवाड्यांचा प्रश्नही अनेकदा उपस्थित झाला आहे. असे असतानाही ज्या गतीने काम होणे अपेक्षित होते तशी कामे महिला व बालकल्याण विभागाकडून झाली नसल्याचे समोर आले आहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत बिगर आदिवासी क्षेत्रात या विभागाने केवळ ३५ टक्के इतकाच खर्च केला आहे, तर आदिवासी क्षेत्रावर केवळ २४ टक्के इतकाच खर्च केला आहे. खर्चाच्या या आकडेवारीवरून प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणी झाली नसल्याचे बोलले जात आहे.
इतर विभागांमध्येदेखील फारशी कार्यतत्परता दिसून आलेली नाही. समाजकल्याण विभागाने बिगरआदिवासी क्षेत्रात ९७, तर आदिवासी क्षेत्रात शंभर टक्के निधी खर्ची केला आहे. कृषी विभागानेदेखील बिगर आदिवासी क्षेत्रात शंभर टक्के निधी खर्च केला आहे, तर आदिवासी क्षेत्रावर मात्र त्यांना ५७ टक्के इतकाच निधी खर्च करता आला. आरोग्य विभागाकडूनदेखील चांगल्या कामाची अपेक्षा असताना त्यांनी केवळ ३३ टक्के इतका खर्च केला आहे, तर बांधकाम विभागाने आदिवासी कामांवर ५७ टक्के इतका निधी खर्च करून उदासीनता दाखविली.

Web Title: nashik,the,cost,women,child,welfare

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.