अनुदान वाटपात ‘अवकाळी’ परिस्थिती

गेल्यावर्षी जून-जुलैमध्ये झालेली अतिवृष्टी आणि आॅक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये परतीच्या पावसाने जिल्ह्यातील शेतीव्यवसायाचे गणित पूर्णपणे बिघडले. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याने साहजिकच शासकीय मदतीचे पॅकेजही मिळाले. खरेतर डिसेंबरअखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीचा निधी पोहोचणे अपेक्षित होते, मात्र ऐनवेळी निधी वितरण प्रणालीत बदल करण्यात आला आणि तहसीलपातळीवरील निधी एकाच बॅँकेच्या माध्यमातून शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शेतकºयांना मिळणारी नुकसानभरपाईची प्रक्रिया संथ वाहताना दिसते.
शेतकºयांपर्यंत मदतीचा निधी पोहचविण्यासाठी महसूल, कृषी आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी असे सारेच कामाला लागले असतानाही शेतकºयांकडून निधी वितरण प्रक्रियेतील तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत. यावरून शेतकºयांच्या मदतनिधीतील कासवगतीची प्रचिती येते. जिल्हाधिकाºयांकडून घेण्यात येणाºया आढावा बैठकीनंतरही वितरणप्रणालीची दिरंगाई कमी झालेली नाही. याउलट जिल्हा प्रशासनाकडून बॅँकेला देण्यात येणारी माहिती मराठीत असल्याने संगणकीय भाषा मात्र इंग्रजीप्रणालीची असल्यामुळे जिल्हा यंत्रणेला मराठी माहितीचे रूपांतर इंग्रजी भाषेत करण्यासाठी वेळ द्यावा लागत आहे.
अवकाळी पावसाच्या पहिल्या मदतीचा टप्पा तहसील यंत्रणेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आला. सुमारे १८१ कोटींच्या मदतनिधीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे दुसºया टप्प्यातील ३६१ कोटींच्या मदतनिधी वाटपासाठी रोडमॅप तयार झाल्याने अडचण येण्याचे कारण नाही. अशी यंत्रणा सज्ज असताना अचानक एकाच बॅँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अन्य बॅँकांमधील शेतकºयांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली ती अजूनही सुरूच आहे. जिल्ह्यातील अवकाळी नुकसानग्रस्त शेतकºयांना राज्य शासनाकडून दोन टप्पे मिळून ५७८ कोटी १३ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ५ लाख १० हजार शेतकºयांना ४५५ कोटी ५५ लाखांचे अनुदान वाटप झाले आहे. एकूण प्राप्त निधीपैकी ७८ टक्के इतकेच निधीचे वाटप झाले आहे.
जिल्ह्यात बागलाण, कळवण, दिंडोरी, देवळा व येवला या तालुक्यांमध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत मदत वाटप झाली आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये मदत वाटपाचे प्रमाण हे साठ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आतापर्यंत ५७८ कोटी १३ लाख २९ हजार रु पयांच्या अनुदानापैकी ४५५ कोटी २५ लाख अनुदानाचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
अनुदान वाटपाला गती येण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना पुन्हा एकदा अल्टिमेटम दिला असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती आहे त्यापेक्षा वेगळी आहे. बांधावरील वाद, शेतातील भाऊबंदकीच्या वादामुळे नुकसानभरपाईच्या संदर्भात खासगी प्रश्नही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आता जिल्हाधिकाºयांनी १५ जानेवारीचा अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र अवघ्या एक-दोन दिवसात वाटप यंत्रणेत सुरळीतपणा येईल का? हा खरा प्रश्न आहे. शासकीय काम आणि सहा महिने थांब असे म्हणण्याची वेळ शेतकºयांवर येऊ नये म्हणजे झाले...