कालबाह्य कायद्यामध्ये सुधारणा व्हावी उध्दव ठाकरे:

नाशिक : आजही अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे राबविले जात आहेत. आधुनिकतेकडे जात असताना कालबाह्य ठरणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कायद्यांचे सिंहावलोकन करण्याची गरज असेल तर आवश्य केले पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
जिल्हा न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले यावेळी ते बोलत होते. न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या या सोहळ्याप्रसंगी व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, परिवहन मंत्री अनिल परब, न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.एस. नाडकर्णी, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी ठाकरे म्हणाले, न्याय वेळेवर मिळत नसल्याची जनतेच्या मनातील भावना मान्य करून बार कौन्सिलने त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उघडपणे दाखविलेली तयारी अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. जलद आणि आधुनिक न्याय देण्यासाठी एक व्यापक विचारमंथन होण्याची आवश्यकतादेखील आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिण्याचे आणि दिशा दाखविण्याचे काम केले आहे. सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी त्यांनी दिशा दाखविली. त्या दिशेने जाण्यासाठी कायद्यामध्ये काही सुधारणा करण्याची गरज असेल तर ती अंमलात आणली पाहिजे. यासाठी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ यांना एकत्र बोलवा. यासाठी एखादी परिषद होऊन त्यामध्ये कायद्याविषयी सकारात्मक बदल होण्याविषयीची ऊहापोह झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
लोकशाहीच्या चार स्तंभांची भूमिकादेखील महत्त्वाची आहे. कायद्याच्या राज्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. जनतेसाठी कायदे झाले पाहिजेत. जनता हीच सर्वोच्च आहे. सर्वसामान्य हा आपल्या व्यवस्थेतील केंद्रबिंदू असला पाहिजे, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
वकील परिषदेचे समन्वयक अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी वकील परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे कोनशिला अनावरण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा न्यायालयातील हेरिटेज छायाचित्र गॅलरीला भेट देऊन छायाचित्र व तैलचित्रांची पाहणी केली.