मेट्रोसाठी आजमावणार नाशिककरांची मते
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2019 01:25 AM2019-06-18T01:25:04+5:302019-06-18T01:25:22+5:30
अठराशे कोटी रुपयांच्या नाशिक मेट्रोचा व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर आता ही सेवा नक्की कोणत्या मार्गावरून हवी, नागरिकांच्या यासंदर्भात काय अपेक्षा आहेत,
नाशिक : अठराशे कोटी रुपयांच्या नाशिकमेट्रोचा व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर आता ही सेवा नक्की कोणत्या मार्गावरून हवी, नागरिकांच्या यासंदर्भात काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने कंत्राट दिलेली कंपनी राईट्स ही लवकरच शहरात सर्वेक्षण करणार आहे. यासंदर्भात महापालिकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, बुधवारी (दि.१९) यासंदर्भात औपचारिक निर्णय घेण्यात येईल.
वाढत्या शहरीकरणामुळे वाहतुकीच्या समस्या जटिल होत चालली असून, ती सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रोची सेवा नाशिकमध्ये सुरू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्यानंतर सदरचे काम महामेट्रो (महाराष्टÑ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड) या कंपनीला देण्यात आले. महामेट्रो ही केंद्र आणि राज्य शासनाची संयुक्त कंपनी आहे. या कंपनीने व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल सादर केला आहे.
त्यानुसार सुमारे ३२ किलोमीटरच्या एलिव्हेटेड मार्गावर ही सेवा देण्यात येणार आहे. १८०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्द करण्यात आला आहे.
आता या मेट्रो प्रकल्पासाठी राईट्स या कंपनीला केंद्र सरकारने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम दिले असल्याने नाशिककरांना ही सेवा कशी हवी आहे. त्यांचे सार्वजनिक वाहतुकीबाबत काय मत आहे, याबाबतचे घरोघर जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. एकूण लोकसंख्येच्या दीड टक्के लोकांचे अशा प्रकल्पांच्या तयारीसाठी सर्वेक्षण केले जाते. ते करताना विविध प्रकारच्या उत्पन्नाचे गट तसेच त्यांचा जॉब तसेच अन्य प्रकारची माहिती संकलित केली जाते. त्यातून गरजेचे क्षेत्र, लोकांच्या अपेक्षा आणि अन्य प्रकारची माहिती मिळते. त्याचा उपयोग प्रत्यक्ष कामकाजात करताना होतो. नाशिकमध्ये अशाप्रकारचे सर्वेक्षण करून माहिती घेण्याचे काम राईट्स ही हरियाणातील कंपनी करणार असून, त्यासाठी त्यांना महापालिकेच्या वतीने परवानगीची गरज आहे. बुधवारी (दि.१९) मोबिलीटी सेलची बैठक असून त्यात ही परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे.