राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक : आज शहरातील रुग्णालये बंद!

अ-वैद्यकीय यंत्रणेकडून वैद्यकीय क्षेत्राचे नियमन करणारे ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक’लोकसभेत मांडले जाणार आहे़ या विधेयकातील तरतुदी भयंकर व हानिकारक असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित घटकांचे मोठे नुकसान होणार आहे़

नाशिक : अ-वैद्यकीय यंत्रणेकडून वैद्यकीय क्षेत्राचे नियमन करणारे ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक’लोकसभेत मांडले जाणार आहे़ या विधेयकातील तरतुदी भयंकर व हानिकारक असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित घटकांचे मोठे नुकसान होणार आहे़ विशेष म्हणजे विधेयकातील हानिकारक तरतुदींबाबत आयएमएने सुचविलेल्या दुरुस्त्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असून, त्याच्या निषेधार्थ शहरातील सर्व रुग्णालये शनिवारी (दि़ २८) सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा सोडून पूर्णत: बंद राहणार आहेत़ या विधेयकास लोकसभेत विरोध करावा यासाठी खासदारांना निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक आयएमएचे अध्यक्ष डॉ़ आवेश पलोड यांनी शुक्रवारी (दि़ २७) पत्रकार परिषदेत दिली़  डॉ़ पलोड यांनी सांगितले की, वैद्यकीय क्षेत्राच्या नियमनासाठी सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक तयार केले आहे़ त्यानुसार वैद्यकीय नियमनासाठी २९ जणांचे संचालक मंडळ असणार असून, त्यामध्ये केवळ ९ जण हे निवडून आलेले असणार आहे़ थोडक्यात संपूर्णत: लोकशाहीविरोधी हे विधेयक असून, यामध्ये वैद्यकीय व्यावसायिकांना आपली बाजू सक्षमपणे मांडण्याचे वा मंजूर करण्याचे स्वातंत्र्यच राहणार नाही़ विशेष म्हणजे यातील राज्याच्या प्रतिनिधींची संख्या इतकी कमी आहे की, एका राज्याला दहा वर्षांतून केवळ एकदाच संधी मिळणार आहे़ सरकारच्या हातचे बाहुले असणाऱ्या अ-वैद्यकीय यंत्रणेकडून वैद्यकीय क्षेत्राचे नियमन केले जाणार असल्याने वैद्यकीय व्यावसायिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे़
श्रीमंतांना पोषण तर गरिबांना मारक असे हे विधेयक असून, त्यामध्ये खासगी व अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील व्यवस्थापनाचा कोटा हा १५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे़ त्यामुळे गरिबांच्या मुलांचे वैद्यकीय शिक्षण हे केवळ स्वप्नच असेल़ एमबीबीएसची अंतिम परीक्षा ही राष्ट्रीय स्तरावर होणार असून, त्यासाठीच्या उत्तीर्णतेचा निकष हा ४० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे़ २०१८ च्या नीट परीक्षेचा विचार करता ५० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणाºया विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वसाधारण (९ टक्के), एससी (१़९ टक्के), ओबीसी (६ टक्के) तर अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे केवळ ०़६ टक्के आहेत़ मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या ४० टक्के गुणांचा पात्रता निकष काढून घेतल्याने हे विधेयक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या व आरक्षणाच्या विरोधी आहे़  नाशिक आयएमए कार्यालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र आयएमचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ़ राजेंद्र कुलकर्णी, उपाध्यक्ष डॉ़ ज्ञानेश निकम, सचिव डॉ़ नितीन चिताळकर उपस्थित होते़
काम बंद आंदोलन करणार
सरकारचे हे विधेयक वैद्यकीय व्यवसायविरोधी असून, आयुष डॉक्टरांना बीज कोर्स देऊन अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करून देण्याचा अधिकार राज्यांना दिला जाणार आहे़ सरकारने आपल्याकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण केले असून, सध्याचे वैद्यक परिषदेचे सर्व कर्मचारी येत्या तीन महिन्यांच्या आत सेवामुक्त केले जाणार आहे़ मानवाधिकार विरोधी या विधेयकातील अन्यायकारक तरतुदींविरोधात देशातील सर्व आयएमए सदस्य शनिवारी काम बंद आंदोलन करणार आहेत़
साडेचारशे हॉस्पिटलसह एक हजार क्लिनिक बंद
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाविरोधात एकदिवसीय बंदमध्ये शहरातील आयएमएचे सर्व सदस्य सहभागी होणार आहेत़ शहरातील सुमारे साडेचार हॉस्पिटल व एक हजार क्लिनिकमधील ओपीडी (बाह्यरुग्ण तपासणी) सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा दिवसभर बंद असणार आहे़ या कालावधीत नियोजित आॅपरेशनदेखील केले जाणार नाहीत; मात्र आपत्कालीन परिस्थितीतील आॅपरेशन केले जातील़ तसेच या बंदमध्ये सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांचा समावेश नाही़ दुपारी एक ते दीड वाजेच्या सुमारास नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे व हरिश्चंद्र चव्हाण व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले जाणार आहे़  - डॉ़ राजेंद्र कुलकर्णी, उपाध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र