नाशकात राष्टÑीय लोकअदालत

न्यायालयीन दाव्यांमुळे दुरावलेले नातेसंबंध, वेळेचा व पैशांचा होणारा अपव्यय लक्षात घेता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत आयोजित करण्यात येणाºया राष्ट्रीय लोकअदालती या पक्षकारांसाठी वरदान ठरत आहेत़ गत दोन वर्षांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार दावे निकाली काढण्यात आले असून, येत्या ९ सप्टेंबरला पुन्हा राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे़ या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत पक्षकारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी केले आहे़

नाशिक : न्यायालयीन दाव्यांमुळे दुरावलेले नातेसंबंध, वेळेचा व पैशांचा होणारा अपव्यय लक्षात घेता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत आयोजित करण्यात येणाºया राष्ट्रीय लोकअदालती या पक्षकारांसाठी वरदान ठरत आहेत़ गत दोन वर्षांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार दावे निकाली काढण्यात आले असून, येत्या ९ सप्टेंबरला पुन्हा राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे़ या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत पक्षकारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी केले आहे़
राष्ट्रीय लोकअदालतीची माहिती देण्यासाठी मंगळवारी (दि़८) शिंदे यांच्या दालनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते़ त्यावेळी शिंदे यांनी सांगितले की, ‘भांडणापेक्षा समझोता बरा, मिळेल त्यातच आनंद खरा’ हे ब्रीद समोर ठेवून लोकअदालतींमध्ये काम केले जाते़ न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याची वाढती संख्या, न्यायाधीशांची कमी संख्या यामुळे न्यायदानास विलंब होतो़ जिल्ह्यात आजमितीस १ लाख ५४ हजार केसेस प्रलंबित असून ही संख्या कमी करण्यासाठी तसेच जलद न्यायासाठी लोकअदालत हे प्रभावी माध्यम आहे़ न्यायासाठी पक्षकारांना न्यायालयाचे खेटे मारावे लागतात त्यामुळे आजोबांनी दाखल केलेला दावा नातवापर्यंत चालू असतो, असे गमतीने म्हटले जाते़ न्यायालयातील हे प्रलंबित खटले निकाली निघावेत तसेच पक्षकारांना जलद न्याय मिळावा, त्यांच्यातील आपसी संबंध टिकून राहावेत यासाठी लोकअदालत सुरू झाली़ या लोकअदालतीमध्ये दावा दाखलपूर्व व दावा दाखल दिवाणी स्वरूपाचे तसेच भारतीय दंड विधानातील तडतोडीचे खटले दाखल करता येतात़ लोकअदालतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या एकाच दिवसात व जागेवरच दाव्याचा निकाल लागतो़ तसेच न्यायालयात दाव्यापोटी भरलेली कोर्ट फीदेखील परत मिळते, शिवाय या निर्णयाला अपीलही नसते़ येत्या ९ सप्टेंबरला होणाºया लोकअदालतीमध्ये आतापर्यंत ९ हजार दावे ठेवण्यात आले असून, ही संख्या ५० हजारापर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नाशिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस. एम. बुक्के यांनी सांगितले. यावेळी न्यायाधीश एस. टी. डोके, न्यायाधीश जी. पी. देशमुख, एम. एस. बोधनकर उपस्थित होते.