येवल्यात राष्टÑवादीचा मोर्चा

येवला : वाढती महागाई, पाणीटंचाई, शासनाची शेतकऱ्यांकडून सुरू असलेली सक्तीची वीजबिल व कर्जवसुली, पिण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा गंभीर बनलेला प्रश्न, पालखेड कालव्याचे आवर्तनाबाबत अनिश्चितता, येवला तालुका दुष्काळी जाहीर करणे, मांजरपाड्याचे रखडलेले काम लवकर पूर्ण करणे या विविध प्रश्नांवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देतहसील कार्यालय : दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

येवला : वाढती महागाई, पाणीटंचाई, शासनाची शेतकऱ्यांकडून सुरू असलेली सक्तीची वीजबिल व कर्जवसुली, पिण्याच्या पाण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा गंभीर बनलेला प्रश्न, पालखेड कालव्याचे आवर्तनाबाबत अनिश्चितता, येवला तालुका दुष्काळी जाहीर करणे, मांजरपाड्याचे रखडलेले काम लवकर पूर्ण करणे या विविध प्रश्नांवर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.
राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पवार, राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य अ‍ॅड. माणिकराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. येवला तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यात येवल्याचा समावेश नाही त्यामुळे तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यात समावेश करण्याची मागणी वक्त्यांनी केली.
यावेळी अंबादास बनकर, अरुण थोरात, वसंतराव पवार, यशवंत शिरसाठ, अकबर शाह, विजय पवार, ज्ञानेश्वर शेवाळे, साहेबराव मढवई, उषाताई शिंदे, संजय बनकर, हरिभाऊ जगताप, रामदास काळे, महेंद्र काले, किसनराव धनगे, प्रकाश वाघ, मोहन शेलार, अशोक मेंगाणे, दीपक लोणारी, अविनाश कुक्कर, हुसेन शेख, भाऊसाहेब बोचरे, विष्णू कºहेकर, रियाज मुलानी, साहेबराव आहेर, अनिल दारुंटे, शामा श्रीश्रीमाळ, निर्मला थोरात, अलका जेजुरकर, समिना शेख, विमलबाई शाह, तुळशीराम कोकाटे उपस्थित होते.सक्तीची कर्ज, वीजबिल वसुली थांबवायेवला तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, येवला
विधानसभा मतदारसंघात अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्याने पाण्याअभावी तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने जाचक अटी लावून येवला तालुका दुष्काळी यादीतून वगळण्यात आला आहे. पालखेड धरणातून सिंचनाचे दोन आवर्तन शक्य असतानादेखील प्रशासन पाणी देण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच अशा भयानक परिस्थितीतदेखील विद्युत महावितरण कंपनी सक्तीने वीजबिल वसुली करत आहे. बॅँकादेखील सक्तीची कर्ज वसुली करीत असल्याने शेतकरीवर्ग अडचणीत सापडला आहे.