OBC Reservation: “डेटा देण्याची वेळ आल्यावर केंद्राने भूमिका बदलली, आम्ही आरक्षण वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय”

OBC Reservation: या सर्व गोष्टींना भाजपवालेच जबाबदार असून, आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

नाशिक:ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठाकरे सरकारला धक्का दिला आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर महाविकास आघाडीतील नेते केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली असून, डेटा देण्याची वेळ आली, तेव्हा भूमिका बदलली. ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, या शब्दांत छगन भुजबळ यांनी हल्लाबोल केला. 

आतापर्यंत आयोग काम करतच होते. आम्ही आमच्या पद्धतीने पावले उचलत आहोत. ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत पत्र दिले की नाही, याची माहिती घेईन, असे सांगत ओबीसी आरक्षणावरून भाजपने आंदोलने केली. भाजपवालेच उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली, अशी टीका छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ते नाशिकमध्ये बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीसांनी नीती आयोगाला पत्र पाठवले

ओबीसींची जनगणना व्हावी, यासाठी अगदी दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून अनेक नेत्यांनी मागणी लावून धरली होती. सन २०१६ मध्ये हा सर्व डेटा जमा झाला होता, असे सांगत संसदेत एक सांगतात आणि प्रत्यक्षात दुसरेच काहीतरी करतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाला इम्पेरिकल डेटा द्यावा, यासंदर्भात पत्र पाठवले होते, असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला. ज्या वेळेस डेटा देण्याची वेळ आली, तेव्हा भारत सरकारने भूमिका बदलली. तुमचेच लोक कोर्टात गेले, तुमच्याच लोकांनी डेटा मागितला आणि याशिवाय डेटा सदोष आहे म्हणून सांगणारेही तुमचेच लोक आहेत. या सर्व प्रकाराला भाजपच जबाबदार आहे, असे टीकास्त्र छगन भुजबळ यांनी सोडले. तसेच शेवटपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही लढत राहणार, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला. 

दरम्यान, डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले.