भाजपविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भूसंपादन घोटाळ्याचे अस्त्र

नाशिक महापालिकेतील कथित ८०० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी राज्य शासनाच्या नगररचना संचालकांनी सुरू केली आहे. सात दिवसांत अहवाल देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला असल्याने तीनसदस्यीय समितीने ६५ फायलींची कसून तपासणी केली. महापालिका प्रशासनाचीदेखील यात चूक झाल्याची कबुली आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली असल्याने या घोटाळ्यात संशयाचा धूर निघू लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि विशेषत: पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणून सरकारच्या पातळीवर त्याची चौकशी लावून भाजपला खिंडीत गाठले आहे. प्रशासकीय राजवट लागू होताच भुजबळ महापालिकेच्या कामकाजात सक्रिय झाले. त्यांनी महापालिकेत जाऊन आढावा बैठक घेतली, तेथूनच या घोटाळ्याची पाळेमुळे लक्षात आली. चौकशी सुरू झाल्याने भाजपच्या गोटात मात्र शांतता आहे. महापालिकेतील पदे उपभोगणारे नेते हादरले आहेत.

ठळक मुद्देआरक्षित भूखंड डावलून दुसऱ्याच जागांना प्राधान्य, खाजगी वाटाघाटी, गैरसोयीच्या जागा खरेदीच्या चर्चेने संशयाचे ढग गडदवाटाघाटी करणारे संशयाच्या भोवऱ्यातफडणवीसांकडून पुन्हा नमामि गोदाठाकरेंचा दौरा आदिवसींची व्यथानिवडणुकीची रणधुमाळी, राजकारण तापलेदेवाला बोल आणि देवदर्शन

मिलिंद कुलकर्णी

नाशिक महापालिकेतील कथित ८०० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी राज्य शासनाच्या नगररचना संचालकांनी सुरू केली आहे. सात दिवसांत अहवाल देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला असल्याने तीनसदस्यीय समितीने ६५ फायलींची कसून तपासणी केली. महापालिका प्रशासनाचीदेखील यात चूक झाल्याची कबुली आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली असल्याने या घोटाळ्यात संशयाचा धूर निघू लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि विशेषत: पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणून सरकारच्या पातळीवर त्याची चौकशी लावून भाजपला खिंडीत गाठले आहे. प्रशासकीय राजवट लागू होताच भुजबळ महापालिकेच्या कामकाजात सक्रिय झाले. त्यांनी महापालिकेत जाऊन आढावा बैठक घेतली, तेथूनच या घोटाळ्याची पाळेमुळे लक्षात आली. चौकशी सुरू झाल्याने भाजपच्या गोटात मात्र शांतता आहे. महापालिकेतील पदे उपभोगणारे नेते हादरले आहेत.

वाटाघाटी करणारे संशयाच्या भोवऱ्यात
कथित भूसंपादन घोटाळ्यासंबंधी बाहेर येणारी माहिती धक्कादायक आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनेक आरक्षित भूखंडांच्या भूसंपादनाची प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहेत. मात्र, ती डावलून वेगळेच भूसंपादन करण्यात आले. हरित क्षेत्रात असलेल्या भूखंडांना रोखीने मोबदला देण्यात आला. अनेक डीपी रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात आहेत, त्यांचे डांबरीकरणदेखील झाले असताना अशा रस्त्यांचे भूसंपादन करण्यात आले. भूसंपादन करताना खाजगी वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यात शासनाचे भूसंपादन अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी सहभागी झाले होते काय, याचीही आता चौकशी होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षात भूसंपादनासाठी १५० कोटींची तरतूद केली असताना ४४ कोटी रुपये मोबदला अदा करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भूसंपादन झालेल्या जागांची पाहणी केली असता क्रीडांगणासाठी संपादित जागा थेट डोंगरावर आढळून आली. शाळेसाठी ताब्यात घेतलेली जागा दरीजवळ असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अहवालानंतर कोण गोत्यात येते, हे स्पष्ट होईल.रताना खाजगी वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यात शासनाचे भूसंपादन अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी सहभागी झाले होते काय, याचीही आता चौकशी होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षात भूसंपादनासाठी १५० कोटींची तरतूद केली असताना ४४ कोटी रुपये मोबदला अदा करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भूसंपादन झालेल्या जागांची पाहणी केली असता क्रीडांगणासाठी संपादित जागा थेट डोंगरावर आढळून आली. शाळेसाठी ताब्यात घेतलेली जागा दरीजवळ असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अहवालानंतर कोण गोत्यात येते, हे स्पष्ट होईल.

फडणवीसांकडून पुन्हा नमामि गोदा
महापालिका निवडणुकीच्या हालचाली सुरू असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अवघ्या काही तासांसाठी नाशकात येऊन गेले. त्यांच्यासोबत प्रभारी गिरीश महाजन, सहप्रभारी जयकुमार रावल हेदेखील होते. ते भाजपची बैठक घेतील, अशी अपेक्षा होती. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या कार्यकाळातील विकास कामांविषयी आक्षेप घेऊन भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी सुरू केल्याने त्यावर काही वक्तव्य दिले जाईल, पक्षाची भूमिका जाहीर केली जाईल, असे वाटत होते; परंतु तसे काहीच घडले नाही. याचा अर्थ भाजपने या विषयाकडे नियोजनबद्ध कानाडोळा करायचे ठरवलेले दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकारमधील कुरघोडीचा परिणाम अशा पद्धतीने या घोटाळ्याकडे बघायचे आणि जनतेपर्यंत हाच मुद्दा घेऊन जायचा, असे बहुदा भाजपचे नियोजन असावे. चौकशीतून काय समोर येते, हे बघून भूमिका निश्चित करायची, असा विचारदेखील त्यामागे असू शकतो. फडणवीस यांनी गोदाकाठावरील कार्यक्रमात मात्र ह्यनमामि गोदाह्ण या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी आणणार असल्याची ग्वाही दिली.

ठाकरेंचा दौरा आदिवसींची व्यथा
स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना इंडिया आणि भारत यातील दरी रुंदावत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. डिजिटल इंडियाचे गोडवे गात असताना आदिवासी बांधवांना अजूनही अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. केंद्र व राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी आदिवासी भागांसाठी खर्च करीत आहे, तरीही समस्या कायम आहेत. योगायोग म्हणजे, केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री अर्जुन मुंडा व राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे एकाच दिवशी आदिवासी भागात येऊन गेले. केंद्राचा निधी सामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही, राज्य शासनाने तो खर्च करावा, असे मुंडा म्हणाले. तर ठाकरे यांनी महादरवाजा मेट येथे पाणी योजनेचे उद्घाटन केले. अन्य प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याच्या सूचना दिल्या. ठाकरे यांचा वर्षभरातील या भागातील दुसरा दौरा आहे. प्रश्न कायम असल्याची आदिवासी बांधवांची व्यथा आहे.

निवडणुकीची रणधुमाळी, राजकारण तापले
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेला गती दिली आहे. सात नगरपालिकांच्या प्रभागरचनांवर हरकतीची मुदत संपली आहे. त्यावर आता सुनावणी होईल. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. त्या गट आणि गणरचनेला लवकरच मान्यता मिळेल. नाशिक महापालिकेची प्रभागरचना जाहीर झाली आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या याविषयी १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. पावसाळ्यानंतर होणार की आधी हे त्या दिवशी स्पष्ट होईल. पण रणधुमाळी सुरू झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असले तरी शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची या निवडणुकांमध्ये आघाडी होण्याची शक्यता धूसर आहे. भंडारा-गोंदियाचा ताजा अनुभव हा कोल्हापूर उत्तर पोटनिवडणुकीच्या निकालावर मात करणारा आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष स्वबळाचा नारा जपत असताना स्थानिक पातळीवर सोयीस्कर तडजोडी करणार हे उघड आहे.

देवाला बोल आणि देवदर्शन
हनुमान चालिसा प्रकरण शांत होत नाही, तेवढ्यात देवाला बोल लावणारी कविता चर्चेत आली. त्यावरून समाजमाध्यमांपासून रस्त्यापर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मोठा कल्लोळ माजला आहे. कोण आस्तिक, कोण नास्तिक याविषयी जाहीर चर्चा होत असताना नाशिकसारख्या पुण्यभूमीत, तीर्थक्षेत्री राजकीय नेत्यांचा देवदर्शनासाठी राबता कायम आहे. अलीकडे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे त्र्यंबकेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी आले होते. तत्पूर्वी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या वर्षभरात दुसऱ्यांदा काळाराम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, चांदवडच्या रेणुकादेवीच्या दर्शनासाठी येऊन गेल्या. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काळाराम मंदिराचे दर्शन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत घेतले. कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात जितेंद्र आव्हाड यांनी मंदिरे बंद असताना गणपतीचे दर्शन घेतल्याने वाद उद्भवला होता. देव, धर्म या वैयक्तिक बाबी असल्याचे जाहीर उच्चारण करणारे नेते देवदर्शनासाठी मात्र लवाजम्यासह जातात. त्याच ठिकाणी बाईट देऊन प्रसिद्धीची व्यवस्था करतात, हा अनुभव सर्वसामान्य माणूस शांतपणे पाहत आहे.