एनडीएसटीकडून ७५ जणांना नोटीसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 1, 2018 02:49 PM2018-09-01T14:49:35+5:302018-09-01T14:50:08+5:30
शरद नेरकर/ नामपूर : नाशिक जिल्हा माध्यमिक व उच्य माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतसंस्थेच्या (एनडीएसटी) कर्जावरील व्याज दर साडेआठ टक्के असून तो आठ टक्के करावा अशी मागणी सभासदांकडून होत आहे. दरम्यान, संस्थेतील गैरव्यवहारप्रकरणी माजी संचालक, विद्यमान संचालक आणि कर्मचारी अशा ७५ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
शरद नेरकर/ नामपूर : नाशिक जिल्हा माध्यमिक व उच्य माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतसंस्थेच्या (एनडीएसटी) कर्जावरील व्याज दर साडेआठ टक्के असून तो आठ टक्के करावा अशी मागणी सभासदांकडून होत आहे. दरम्यान, संस्थेतील गैरव्यवहारप्रकरणी माजी संचालक, विद्यमान संचालक आणि कर्मचारी अशा ७५ जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्हा माध्य व उच्य माध्य शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्यातील जवळपास ११७३६ सभासदांची अर्थवाहिनी आहे. ३० आॅगस्ट १९६२ रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेचा कारभार मोठा असून उत्तर महाराष्ट्रात अग्रगण्य संस्था म्हणून लौकिक आहे. कर्जावरील व्याजदर पूर्वी ९ टक्के होता. प्रशासक असतांना विद्यमान संचालक संजय चव्हाण व राजेन्द्र सावंत यांनी तो ८ टक्के करावा अशी मागणी केली होती. मात्र त्यावेळी तो ८.३० टक्के करण्यात आला होता.यावेळी नफा चांगला आहे.त्यामूळे व्याजदर ८ टक्के करावा ही मागणी पुन्हा जोर धरु लागली आहे. संस्थेत अनेक संचालकमंडळे आलीत व गेलीत कामकाजाबाबत अनेकांच्या तक्र ारी झाल्यात.अनेकांनी चांगली कामेही केलीत. तर काहीनी स्वार्थापोटी संस्थेचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला.माञ कोणाचा सत्कारही झाला नाही किंवा कुणावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. पतसंस्थेचे सभासद मुळातच सोशिक आहेत.जनरल मिटींगच्या हाणामा-यांचा अपवाद वगळता एरव्ही शांतता असते.
सोसायटीला चालू वर्षी सात कोटी नव्वद लाख रु पये इतका नफा झाला आहे. सोसायटीला झालेल्या नफ्यात अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष कार्यवाह व संचालक मंडळ तसेच कर्मचार्याचाही सिंहाचा वाटा आहे. संस्थेचे भागभांडवल ८९,०३,९८,५८७ एवढे असून सभासद ठेव १३१,११,३८,९६९ इतकी प्रचंड आहे. पतसंस्था सभासदांना १०,२०,००० कर्ज देते. या संचालक मंडळाने खर्चात मोठी बचत केल्याने नफ्यात वाढ दिसते . तर पूर्वीच्या तुलनेत जनरल मिटिंगचा खर्च निम्याने कमी झाला आहे. अनाठाई वेतनवाढी, व अनावश्यक पदोन्नती रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या संचालक मंडळाने घेऊन वर्षाची मोठी आर्थिक बचत केली आहे.