मराठा आरक्षणासाठी सामुदायिक नेतृत्वाची गरज

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यभरात २७ संघटना आहेत; मात्र सर्व वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करीत असल्याने आरक्षणाबाबत सरकारवर दबाव पडत नाही. त्यामुळे सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन सामूहिक नेतृत्व करण्याची गरज असल्याचे मत भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी (दि. २६) व्यक्त केले. 

ठळक मुद्देराधाकृष्ण विखे-पाटील : वेगवेगळ्या संघटनांमुळे संभ्रम 

नाशिक : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यभरात २७ संघटना आहेत; मात्र सर्व वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करीत असल्याने आरक्षणाबाबत सरकारवर दबाव पडत नाही. त्यामुळे सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन सामूहिक नेतृत्व करण्याची गरज असल्याचे मत भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी (दि. २६) व्यक्त केले. 
नाशिकमध्ये पत्रकारांशी वार्तालाप करताना विखे-पाटील यांनी हे मत व्यक्त करतानाच मराठा आरक्षणाबाबत नाशिकमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार असल्याचेही सांगितले. तसेच आरक्षणप्रकरणी प्रामुख्याने राज्य सरकारची जबाबदारी असून, त्यांनी ती पार पाडली पाहिजे, असेही मत व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही याबाबत शल्य असल्याचे सांगताना आता त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली. आरक्षण या विषयावर लहान मोठ्या एकूण २७ संघटना आहेत. आरक्षणाबराेबरच अन्य मुद्देही ते हाताळतात. त्यामुळे आरक्षणाचा मूळ मुद्दा केंद्रस्थानी येत नाही. अशा विस्कळीतपणामुळेच अनेक नेते आणि मंत्र्यांचे आरक्षणाबाबत उलटसुलट भाष्य करण्याचे धैर्य येते. त्यामुळे आरक्षण या एकाच मुद्यावरच सर्व लक्ष केंद्रित झाले पाहिजे त्यासाठीच सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे, तसेच सामूहिक नेतृत्व ठरविले पाहिजे, तसे झाले तर सरकार कोणाचेही असो त्यावर दबाव पडू शकेल असेही विखे-पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत खासदार संभाजीराजे राज्याच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत. मात्र, त्यांनीही सामूहिक नेतृत्वात आले पाहिजे. संघटनांची इच्छा असेल तर त्यांनी नेतृत्वही दिले पाहिजे असे सांगून विखे-पाटील यांनी संभाजीराजे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट नाकारल्याबद्दल आपल्याला माहिती नाही. त्यावर संभाजीराजे आणि आपले बोलणे झालेले नाही, असे ते म्हणाले. 

काँग्रेसचे मंत्री दु:खी आहेत....
जुन्या पक्षातील अनेक नेते आणि मंत्र्यांशी बोलणे होते. बिचारे दु:खी आहेत. आम्हाला कोणी विचारत नाहीत असे ते जाहीररीत्या सांगतात, असे सांगून विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व मंत्र्यांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, अशी कोपरखळीही मारली.