जीएसटी भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज

ए क राष्टÑ, एक कर म्हणून नावाजलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे सुरुवातीला सर्वच व्यापारी आणि उद्योजकांनी स्वागत केले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र आता अनेक अडचणी सर्वांनाच भेडसावत आहेत. व्यापारी आणि उद्योजकांचा जनक्षोभ लक्षात घेऊन काही प्रमाणात केंद्र सरकारने सवलतीचे निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यात मासिकऐवजी त्रैमासिक विवरण भरणे तसेच विलंब शुल्क माफ यासारखे अनेक प्रयत्न असले, तरी मुळातील पद्धतीत मात्र कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. म्हणजेच त्रैमासिक विवरण भरायचे असले तरी कर मात्र दर महिन्याला भरणे सक्तीचे असल्याने त्यादृष्टीने पुन्हा आकडेमोड करणे आलेच अशा अनेक अडचणी आहेत. विशेषत: कर कसा लागू झाला, त्यातील दर जादा की कमी हा भाग जरी सोडला तरी प्रत्यक्ष कर भरताना विवरणपत्रे दाखल करणे आणि अन्य माहिती भरताना प्रचंड त्रास होतो. एखादी चूक झाली तर ती दुरुस्त करण्याची सोय नाही. रिफंडसाठी वर्षभर वाट बघा किंवा समायोजनासाठी प्रतीक्षा करा अशी स्थिती आहे. त्यात जीएसटी कॉन्सिल आणि वित्त मंत्रालयाचे सातत्याने सुधारणांविषयीचे इतके आदेश येत असतात की त्यांच्या अंमलबजावणीविषयीदेखील संभ्रम तयार होतो. एखादी सुविधा देताना त्यासाठीची मुदत अल्प देण्यात येत असल्यानेदेखील करदात्याला त्याचा लाभ होत नाही अशा अनेक समस्या आहेत. देशात ९५ टक्के करदाते हे कर सल्लागार किंवा सनदी लेखापालांमार्फत कर भरीत असतात. व्यापारी किंवा उद्योजकांपेक्षा जे अशा प्रकारची माहिती थेट सरकारपर्यंत पोहोचवत असतात, त्या सर्वच कर सल्लागारांना व्यावहारिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असते. त्यामुळे कर भरण्यासाठी असलेली व्यवस्था आधी सुधारावी मगच प्रामाणिकपणे कर भरणा व अन्य कामे करावीत, अशी सूचना नाशिक कर सल्लागार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आयकर खाते एकीकडे सर्व व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी कात टाकत असताना जीएसटीमध्ये मात्र नेमकी उलट स्थिती आहे. व्यापारी किंवा करदाते हे अविश्वसनीय व अप्रामाणिक आहेत अशा पद्धतीनेच कर भरण्याची जी व्यवस्था करण्यात आली आहे, त्यात बदल करून युजर फ्रेंडली सिस्टीम तयार केली तर करदात्यांची आणि कर भरणाºयांची संख्या अधिक वाढू शकते. अन्यथा करदात्यांची अडचण तर होईलच परंतु जनक्षोभ आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे जीएसटी विभागाने वेळीच कर भरण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा कराव्यात, असे मत कर सल्लागार संघटनेने लोकमतच्या वतीने आयोजित विचार-विमर्शच्या व्यासपीठावर व्यक्त केले. या चर्चेत संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश गिरासे, माजी अध्यक्ष सतीश बूब, अनिल चव्हाण, सचिव प्रदीप क्षत्रिय, उपाध्यक्ष रंजन चव्हाण, राजेंद्र बकरे तसचे कंत्राटदार मुसा खाटीक आणि शीतगृह व्यावसायिक समीर कन्सारा यांनी भाग घेतला.
जीएसटी लागू करताना काही निर्णय केंद्र सरकारने घेतले खरे; परंतु त्यानंतर करदात्याच्या सोयीच्या विषयांसाठी तरतूदी अमलात आणण्यासाठी अत्यल्प कालावधी ठेवला. ज्या व्यापाºयांकडे ३० जूनपर्यंतचे क्लोजिंग स्टॉक होते, त्यावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्यासाठंी ट्रान वन हा फॉर्म अलीकडेच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आणि तो भरण्यासाठी शेवटची मुदत ३१ आॅक्टोबर अशी ठेवण्यात आली आहे. वास्तविक जीएसटीआर तसेच आयकर, टीडीएस या सर्वांचीच मुदत ३१ आॅक्टोबरपर्यंत आहे. त्यामुळे आधीच धावपळ असताना आता हा फॉर्म भरण्याची मुदत याच कालावधीत देण्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. शासनाने त्यामुळेच नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यायला हवी. दुसºया एका प्रकरणा-संदर्भातही अशाच प्रकारे अल्प मुदत देण्यात आली आहे. जॉब वर्कची कामे करणाºयांसाठंी आयटीसीवन अंतर्गत किती माल पडून आहे हे कळविण्यासाठी २३ आॅक्टोबर रोजी प्रपत्र तयार करून देण्यात आले आणि २५ आॅक्टोबर रोजी ते पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली. इतक्या कमी वेळात हे कसे शक्य होणार आहे. किमान त्यासाठी महिनाभराचा वेळ दिला पाहिजे.  - प्रदीप क्षत्रिय, सचिव
जीएसटी लागू करताना ज्या अपेक्षा होत्या, त्यात प्रामुख्याने कर आणि विवरण पत्र भरतानाचे सुलभीकरण हा प्रमुख मुद्दा होता. प्रत्यक्षात आॅनलाइन पद्धतीत आणि रचनेतच अनेक प्रकारचे गोंधळ उडावेत असे मुद्दे आहेत. २०१४ पासून जीएसटीसंदर्भात एक मुद्दा गाजतोय, तो म्हणजे एखाद्या खरेदीदाराने विक्रेत्याशी केलेल्या व्यवहाराचा कर हा संबंधितांनी म्हणजे विक्रेत्याने भरला किंवा नाही, याचा सोक्षमोक्ष लावणे होय. म्हणजेच समोरील व्यक्तीने कर भरला नाही तर मलाच तो कर भरण्याचा भुर्दंड सहन करावा लागेल अशी जी धास्ती आता निर्माण झाली आहे ती दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कर भरण्यासंदर्भातील जुने कलम ५१ हे रद्द करण्यात आले आहे. त्यातील तरतुदींचे पुनर्विलोकन करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास बºयापैकी गोंधळ दूर होऊ शकतो. दुसरी बाब म्हणजे सध्याच्या कायद्यातील क्लिष्टतेमुळे जीएसटीकडे अनोंदणीकृत व्यावसायिक हे नोंदणीकृत व्यापाºयांशी व्यवहार करण्यापेक्षा एकमेकांशी व्यवहार करतील आणि साहजिकच असे लाखो व्यवहार केले तर त्यांना कर भरण्याचीदेखील गरज राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने एकंदरच कर भरण्याच्या दायित्वाचा गोंधळ मिटवायला हवा.  - सतीश बूब, माजी अध्यक्ष
करदात्यांचे विवरण हे कर सल्लागारच भरत असतात. त्यासाठी विवरण दाखल करताना अनेक अडचणी व्यवस्थेमुळे येतात. कर भरणा करण्यासाठी संबंधित पेजवर गेल्यानंतर एक ओटीपी तयार होतो आणि तो करदात्याच्या मोबाइलवर पाठविला जातो. त्यासाठी अवघा दहा मिनिटांचा कालावधी दिला जातो. या दहा मिनिटात कर सल्लागाराने व्यापाºयाशी संपर्क साधून तो मिळावा किंवा एसएमएस मागावा लागतो. समजा संबंधित करदाता मोटार चालवित असेल किंवा अन्य काही कामात असेल तर दहा मिनीटात हा ओटीपी संपुष्टात येतो. अशावेळी पुन्हा होमपेजवर नेले जाते. तेथून पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया सुरू करावी लागते. त्यामुळे खूपच कालहरण होते. वास्तविक ओटीपी चुकला तर किमान त्यात सुधारणा करण्यासाठी त्याच ठिकाणी सुविधा हवी. म्हणजे इनव्हॅलीड ओटीपी म्हणून पुन्हा नवीन टाकण्याची संधी असली पाहिजे. परंतु अशी सुविधा नसल्याने पुन्हा नव्याने प्रक्रिया, नव्याने ओटीपी असा सर्व घोळ होतो. तो टाळण्यासाठी व्यापाºयांना अथवा करदात्यालाच कर सल्लागाराच्या आॅफिसमध्ये बसवून ठेवावे लागेल. ओटीपीसाठी दहा मिनीटांऐवजी किमान अर्ध्या तासाचा अवधी दिला पाहिजे.  - राजेंद बकरे, कर सल्लागार
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वाधिक अडचण कंत्राटदारवर्गांची झाली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी बांधकामांसाठी १२ टक्के आणि अन्य कामांसाठी १८ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. तो एकच दर असावा यासाठी देशपातळीवर संघर्ष चालू आहे. परंतु उपयोग होत नाही. त्याचबरोबर राज्यसरकारनेदेखील काही अडचणीचे निर्णय घेतले आहे देशपातळीवर १ जुलै रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला. मात्र, तत्पूर्वीच्या सरकारी कामांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. जीएसटी लागू करण्यातच आला नव्हता, तर आता बिल मिळाले म्हणून तो कसा भरणार? मुळात सरकारी बिले ही कधीच वेळेत मिळत नाहीत. काही दोन ते तीन महिन्यांनी मिळतात, तर संपूर्ण बिल मिळण्यासाठी वर्ष दोन लागतात अशावेळी हा प्रकार अडचणीचा आहे. १ जूलैपूर्वीच्या कामांसाठी जीएसटी लागू केला असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटदारांना भरपाई दिली पाहिजे. दर महिन्याला कर भरणा करण्याचे काम क्लिष्ट असून, सहा महिन्यांतून एकदाच विवरण व कर भरण्याची सुविधा असली पाहिजे.  - मुसा खाटीक, कंत्राटदार